खतियान में नाम न होने पर भी बनेगा प्रमाण पत्र

रांची। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य के सभी बीडीओ और सीओ से कहा कि लोग जाति प्रमाण पत्र के लिए परेशान हैं। उनका जाति प्रमाण पत्र निर्गत करें। खतियान में नाम न हो, तो ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभा और शहरी क्षेत्र में वार्ड समिति द्वारा जाति से संबंधित स्वीकृति के बाद जाति प्रमाणपत्र निर्गत करें। यह समस्या अब मेरे संज्ञान में नहीं आनी चाहिए। आदिवासी समाज के लोगों का जाति प्रमाणपत्र एक बार निर्गत करें। उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश बीडीओ और सीओ की बैठक में दिया। बैठक शुक्रवार को रांची में हुई। इसमें सीएम ने सभी सीओ और बीडीओ को तीन माह का टास्क दिया। टास्क पूरा होने के बाद अगस्त में वह इसकी समीक्षा करेंगे।
दलित और आदिवासी किसान पर विशेष ध्यान दें
सीएम ने कहा कि किसानों को समय पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की राशि उपलब्ध करायें। किसानों के आवेदन का निष्पादन एक सप्ताह में हो। दलित और आदिवासी किसान पर विशेष ध्यान दें। हमें नया भारत और नया झारखंड बनाना है, इसके लिए कार्य संस्कृति में बदलाव लायें। जनता से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता दिखायें।
एक सप्ताह में मानकी मुंडा, ग्राम प्रधान, डाकुआ, जोगमांझी को मिले प्रोत्साहन राशि : मुख्यमंत्री ने सभी सीओ को निर्देश दिया कि मानकी मुंडा, ग्राम प्रधान, डाकुआ, जोगमांझी समेत अन्य को प्रोत्साहन राशि का भुगतान एक सप्ताह के अंदर करें। उनकी पहचान के लिए संबंधित मुखिया या मानकी मुंडा, ग्राम प्रधान एवं अपने स्तर से जांच कर लाभान्वित करें। सीओ ऐसे छूटे हुए लोगों की सूची तैयार करें तथा प्रस्ताव दें।
30 सितंबर तक गांव की योजना को धरातल पर उतारें : मुख्यमंत्री ने कहा कि 30 सितंबर तक ग्राम सभा से अनुमोदित योजना को बीडीओ धरातल पर उतारें। हर हाल में योजना लागू होनी चाहिए। आजाद भारत में शासन नहीं सेवा करना है। लालफीताशाही नहीं चलेगी। लोकतंत्र में शासन, प्रशासन और जनता जनार्दन के बीच रिलेशन होना चाहिए।