नई दिल्ली: मोदी सरकार ने बजट में गांव, गरीब और किसान को सरकारी नीतियों के केंद्र में रखा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने पहले बजट में कंपनियों के लिए टैक्स का बोझ कम करने और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के भी कई उपायों की घोषणा की है लेकिन टैक्स छूट में राहत की उम्मीद लगाए बैठे नौकरीपेशा और मध्य वर्ग की उम्मीदें धरी रह गईं। पेट्रोल, डीजल पर सेस और सोने पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद को बढ़ावा देने के लिए ऑटो लोन पर टैक्स छूट का लाभ दिया गया है।
होम लोन पर फायदा बढ़ा
आम वेतनभोगी तबके को इनकम टैक्स के मामले में कोई नई राहत नहीं दी गई है। हालांकि, अंतरिम बजट में की गई घोषणा को दोहराते हुए सीतारमण ने पांच लाख रुपये तक सालाना टैक्सेबल इनकम वालों को टैक्स छूट जारी रखी है। इनकम टैक्स स्लैब ( Income Tax Slab) में उन्होंने कोई छेड़छाड़ नहीं की। उन्होंने 45 लाख रुपये तक का मकान खरीदने के लिए 31 मार्च 2020 तक लिए जाने वाले होम लोन पर ब्याज में डेढ़ लाख रुपये की अतिरिक्त टैक्स छूट देने की भी घोषणा की। यानी अब होम लोन के 3.5 लाख रुपये तक के ब्याज पर टैक्स छूट मिलेगी। अभी होम लोन के दो लाख रुपये तक के ब्याज पर आयकर छूट दी जाती है।
सोना-चांदी, पेट्रोल-डीजल के लिए होगी जेब ढीली
2019-20 के बजट में टैक्स में बढ़ोतरी के प्रस्तावों से पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी, सिगरेट और एसी महंगे होंगे। इसके विपरीत बैट्री से चलने वाली गाड़ियों के कल-पुर्जे, कैमरा मॉडयूल, मोबाइल फोन के चार्जर और सेटअप बॉक्स पर टैक्स में राहत दी गई है। वित्त मंत्री ने अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए पेट्रोल और डीजल पर प्रति लीटर 2 रुपये अतिरिक्त स्पेशल एक्साइज ड्यूटी और सेस लगाने की घोषणा की गई है। सीतारमण ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर कस्टम ड्यूटी को 10 से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया है।
बजट से महंगे होने वाले प्रमुख प्रॉडक्ट्स हैं
1. पेट्रोल और डीजल 2. सिगरेट, हुक्का और तंबाकू 3. सोना और चांदी 4. इंपोर्टेड कार 5. स्प्लिट एसी 6. लाउडस्पीकर 7. डिजिटल विडियो रिकॉर्डर 8. आयातित किताबें 9. सीसीटीवी कैमरे 10. काजू गिरी 11. आयातित प्लास्टिक 12. साबुन के निर्माण में काम आने वाला कच्चा माल 13. विनाइल फ्लोरिंग 14. ऑप्टिकल फाइबर 15. सेरामिक टाइल और वाल टाइल्स 16. वाहनों के आयातित कल-पुर्जे 17. न्यूजप्रिंट और अखबारों एवं मैगजीनों के प्रकाशन के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले कागज 18. संगमरमर की पट्टियां।
बजट से सस्ते होने वाले उत्पाद हैं
1. बैट्री से चलने वाली गाड़ियों के कल-पुर्जे 2. कैमरा मॉड्यूल और मोबाइल फोन के चार्जर 3. सेटअप बॉक्स 4. आयातित रक्षा उपकरण, जिनका निर्माण भारत में नहीं किया गया हो।
अमीरों पर लगेगा अधिक टैक्स
वित्त मंत्री ने संसाधन जुटाने के मकसद से दो करोड़ रुपये और उससे अधिक कमाई करने वालों पर सेस बढ़ाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि दो करोड़ से लेकर पांच करोड़ रुपये तक और पांच करोड़ रुपये से अधिक की टैक्सेबल इनकम पर क्रमश: 3 प्रतिशत और 7 प्रतिशत तक सेस बढ़ जाएगा। अब तक 50 लाख रुपये से एक करोड़ रुपये तक की सालाना कमाई करने वालों पर 10 प्रतिशत की दर से और एक करोड़ रुपये से अधिक की आय पर 15 प्रतिशत की दर से सेस लागू है। बढ़े सेस से इस आय वर्ग के टैक्सपेयर्स की प्रभावी टैक्स दर तीन से सात प्रतिशत तक बढ़ जाएगी। वित्त मंत्री ने बैंक खाते से एक साल में एक करोड़ रुपये से अधिक निकालने पर 2% टीडीएस लगाने का भी प्रस्ताव किया है।
ई-वीकल्स पर डबल फायदा
बजट में पर्यावरण का भी ध्यान रखा गया है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद को बढ़ावा देने के लिए इन गाड़ियों को खरीदने के लिए ऑटो लोन पर 1.5 लाख रुपये तक के ब्याज पर इनकम टैक्स की छूट मिलेगी । निर्मला सीतारमण ने कहा कि फेम योजना के दूसरे चरण में आधुनिक बैट्री और पंजीकृत ई-वीकल्स की खरीद के लिए छूट दी जाएगी। फेम योजना का दूसरा चरण एक अप्रैल 2019 से प्रारंभ हो गया है। इस योजना के तहत तीन वर्षों के लिए 10,000 करोड़ रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है।
कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती
निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2019-20 का बजट पेश करते हुए अधिकांश कंपनियों को 25 प्रतिशत कॉर्पोरेट टैक्स के दायरे में ला दिया है। उन्होंने टैक्स बोझ कम करने की उद्योग जगत की मांग पर गौर करते हुए 400 करोड़ रुपये तक सालाना कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स को 30% से घटाकर 25 प्रतिशत किया गया। पहले यह दर 250 करोड़ रुपये तक के कारोबार वाली कंपनियों के लिए थी। 150 करोड़ रुपये टर्नओवर लिमिट बढ़ाने से करीब 99.3% कंपनिया अब 25% कॉर्पोरेट टैक्स के दायरे में आ गई हैं।
गांव और खेती के बुनियादी ढांचे पर निवेश
सरकार ने मछली पालन के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के अभाव की समस्या को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना का प्रस्ताव रखा है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में 80,250 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 1,25,000 किलोमीटर सड़कों को उन्नत बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 1.95 करोड़ मकानों का निर्माण करेगी और अनिच्छुक परिवारों को छोड़कर हर ग्रामीण परिवारों को 2022 तक बिजली और गैस का कनेक्शन उपलब्ध करा दिया जाएगा।
आईटी रिटर्न भरना आसान
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में सरकार ने पैन की जगह आधार कार्ड के इस्तमाल की छूट देने का भी प्रस्ताव किया है। यदि किसी के पास पैन नहीं है लेकिन आधार नंबर है तो इसका इस्तेमाल करने रिटर्न फाइल कर सकता है। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामले में आयकर विभाग भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से उस व्यक्ति के आंकड़े हासिल करने के बाद उसे आधार कार्ड के आधार पर पैन संख्या का आवंटन नहीं करेगा। जिन लोगों ने अपने आधार और पैन संख्या को आपस में जोड़ लिया है वह भी पैन के स्थान पर आधार के विकल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं। बजट में भारतीय निवासियों द्वारा अनिवासियों को धन या देश में स्थित संपत्ति के रूप में कर-तोहफा देने का भी प्रस्ताव किया है। इस तरह के तोहफे पांच जुलाई 2019 के बाद से दिए जा सकेंगे।
