केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि हज 2021 वैश्विक महामारी की स्थिति में मद्देनजर राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल गाइडलाइन्स पर निर्भर करेगा।
नकवी ने सोमवार को हज-2021 के संबंध में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि हज-2021 जून-जुलाई के महीने में होना है, पर कोरोना आपदा और उसके प्रभाव की संपूर्ण समीक्षा और सऊदी अरब सरकार एवं भारत सरकार के लोगों की सेहत, सुरक्षा के मद्देनजर दिशानिर्देशों को प्राथमिकता देते हुए हज-2021 पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हज कमेटी ऑफ इंडिया, अन्य भारतीय एजेंसियों द्वारा हज-2021 के लिए आवेदन प्राप्त करने एवं अन्य तैयारियां जल्द शुरू कर दी जाएंगी।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सऊदी अरब सरकार की तरफ से हज-2021 के संबंध में फैसले के बाद आवेदन करने और अन्य प्रकिया को लेकर औपचारिक घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के चलते दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए हज व्यवस्थाओं में बड़े पैमाने पर परिवर्तन आ सकता है। इनमें भारत एवं सऊदी अरब में आवास, यातायात, स्वास्थ्य एवं अन्य व्यवस्थाएं शामिल हैं।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोरोना के चलते हज यात्रियों की सेहत-सलामती सरकार की प्राथमिकता है। भारत सरकार एवं अन्य सम्बंधित एजेंसियां इस दिशा में आवश्यक इंतजाम करेंगी। सरकार एवं हज कमेटी ने इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि भारत की शत-प्रतिशत डिजिटल हज व्यवस्था का नतीजा है कि कोरोना के चलते हज 2020 पर न जा पाने वाले एक लाख 23 हजार लोगों के 2100 करोड़ रुपये बिना किसी कटौती के डीबीटी के माध्यम से वापस कर दिए हैं। सऊदी अरब सरकार ने भी 2018-19 का हज यात्रियों के यातायात का लगभग 100 करोड़ रुपये वापस किया है।
अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने कहा कि इसके अलावा पिछले तीन साल के दौरान हज यात्रियों का लगभग 514 करोड़ सरप्लस पैसा भी कोरोना काल में वापस किया गया है। भारत में शत-प्रतिशत डिजिटल हज व्यवस्था का परिणाम है कि आपदा काल में भी पैसे सीधे खाते में भेजे गए जो कि हज प्रक्रिया के इतिहास में पहली बार है।
हज-2021 समीक्षा बैठक में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के सचिव पी.के. दास एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी, विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव विपुल, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के संयुक्त सचिव एस के मिश्रा उपस्थित रहे।
