सुप्रीम कोर्ट ने आज देश में कोरोना की खराब स्थिति को देखते हुए राज्यों से अपने यहां कोरोना की मौजूदा स्थिति को लेकर रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में कोविड-19 के मामलों में तेजी आने के बाद से दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और असम से वहां की ताजा स्थिति के संबंध में हलफनामा मांगा है. इसके साथ ही कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है.
गुजरात और दिल्ली सरकार को फटकार लगाई:
जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने कोविड-19 की स्थिति को खराब करने के लिए गुजरात और दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को रिपोर्ट दर्ज करने को कहा है, जिसमें सरकार की ओर से संक्रमण को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देनी है.
राज्य एक एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें:
वहीं कोरोना की स्थिति को लेकर दिल्ली सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि उन्होंने अस्पतालों में बेड बढ़ाने के अलावा अन्य कई इंतजाम किया है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली सरकार विस्तार से बताए कि कोरोना वायरस के रोकथाम के उपाय तहत उन्होंने क्या-क्या काम किए हैं और इसके लिए एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें.
दिल्ली और महाराष्ट्र के बाद गुजरात की स्थिति सबसे ज्यादा खराब:
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में कोरोना के मामले बढ़ने के बावजूद भी शादी, समारोह और लोगों के इकट्ठा होने को लेकर राज्य सरकार को फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि दिल्ली और महाराष्ट्र के बाद गुजरात की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है. ऐसे में कोर्ट ने इन राज्यों से कोरोना की रोकथाम के लिए स्टेटस रिपोर्ट मांगी है.
