प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक में कहा कि नए कृषि कानूनों को लेकर सरकार ने किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ 11 दौर की वार्ता की है और अभी भी चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने किसान संगठनों से स्पष्ट कहा है कि वह जब चाहें फोन कर वार्ता का समय और स्थान उन्हें बता दें।
प्रधानमंत्री मोदी ने संसद के बजट सत्र की शुरुआत के एक दिन बाद शनिवार को सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की। यह बैठक वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई और इसमें विभिन्न दल के नेताओं ने हिस्सा लिया।
संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि 11वें दौर की सरकार-किसान वार्ता में, कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा था कि सरकार चर्चा के लिए हमेशा तैयार है। तोमर ने किसानों से कहा कि हम आम सहमति तक नहीं पहुंचे हैं लेकिन हम आपको (किसानों को) प्रस्ताव दे रहे हैं और आप उसको ठुकरा कर जा रहे हैं। किंतु, जब भी आप फोन कर चर्चा के लिए कहेंगे, सरकार वार्ता के लिए तैयार रहेगी।
मोदी ने सर्वदलीय बैठक में सभी दलों के नेताओं से सदन की कार्यवाही के निर्बाध ढंग से चलने एवं महत्वपूर्ण कामकाज निपटाने के लिए उनका सहयोग मांगा। सूत्रों के मुताबिक बैठक में कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल के नेताओं ने कृषि सुधार कानूनों को लेकर चल रहे आंदोलन का मुद्दा उठाया। बैठक में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद, तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंद्योपाध्याय, शिवसेना सांसद विनायक राउत, और शिरोमणि अकाली दल के बलविंदर सिंह भांडेर ने किसान आंदोलन पर अपने विचार व्यक्त किए। जबकि, जनता दल यूनाईटेड के नेता आरसीपी सिंह ने कृषि कानूनों का समर्थन किया।
