केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर अपने संसदीय क्षेत्र बरेली में ऑक्सीजन की कमी सहित वेंटीलेटर और अन्य मेडिकल उपकरण की कालाबाजारी किए जाने की शिकायत की है।
साथ ही कोरोना को लेकर ‘कुप्रबंधन’ की भी बात केंद्रीय मंत्री ने कही है। संतोष गंगवार ने बताया है कि स्वास्थ्य विभाग के सीनियर अधिकारी उनका फोन भी नहीं उठाते हैं।
संतोष गंगवार ने ऐसे आरोप उस समय लगाए हैं जब करीब दो हफ्ते पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी की बात से इनकार किया था।
साथ ही योगी सरकार की ओर से ये भी कहा गया था कि अगर ऐसे गलत अफवाह फैलाता हुआ कोई पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसमें संपत्ति को जब्त करने जैसी कार्रवाई करने की भी बात कही गई थी।
केंद्रीय मंत्री ने बरेली में समस्याओं पर चिट्ठी में क्या लिखा है?
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार गंगवार ने योगी आदित्यनाथ को लिखे ओपन लेटर में कहा है कि कई लोग ऑक्सीजन को ऊंचे दामों पर बेच रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि मॉनिटर और वेंटिलेटर जैसे उपकरण भी ऊंचे दामों पर बेचे जा रहे हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री को इनके एक दाम तय कर देने चाहिए।
गंगवार ने ये भी गुजारिश की है कि राज्य सरकार को निजी अस्पतालों को 50 प्रतिशत सब्सिडी देनी चाहिए तक मध्य प्रदेश की तरह ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा सकें।
केंद्रीय मंत्री के अनुसार, ‘जब कोई मरीज किसी L3 अस्पताल में जाता है तो उसे जिला अस्पताल से एक रेफरल की मांग की जाती है। ऐसे में मरीज ऑक्सीजन लेवल गिरने के दौरान भी एक जगह से दूसरी जगह भागदौड़ के लिए मजबूर होता है।’
चिट्ठी पर सवाल को लेकर संतोष गंगवार का जवाब
संतोष गंगवार से जब पत्रकारों ने चिट्ठी को लेकर सवाल पूछे तो उन्होंने कहा कि उनके पास लोगों के सुझाव और शिकायतें आई थी, जिसे उन्होंने मुख्यमंत्री के पास भेज दिया है।
उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि जो बातें उठाई गई हैं वो तर्कसंगत हैं और इसे लेकर जांच की जा सकती है। मुझे लगता है कि ऑक्सीजन की समस्या कुछ दिनों के लिए है और ये जल्द ठीक हो जाएगी लेकिन कोई कालाबाजारी नहीं होनी चाहिए।’
योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में कहा था कि राज्य में किसी निजी या सरकारी कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है।
साथ ही योगी आदित्यनाथ ने उस समय अधिकारियों से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई करने और ‘अफवाह’ और ‘दुष्प्रचार’ फैलाने वाले लोगों की संपत्ति को जब्त करने के लिए भी निर्देश दिए थे। हालांकि, सीएम ने माना था कि राज्य में कोविड संकट के इस दौर में कालाबाजारी और जमाखोरी की समस्या हैं और इससे कड़ाई से निपटने की बात भी कही थी।
