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    Home»Breaking News»खेल के प्रोत्साहन पर झारखंड सरकार का जोर
    Breaking News

    खेल के प्रोत्साहन पर झारखंड सरकार का जोर

    azad sipahiBy azad sipahiAugust 17, 2021Updated:August 17, 2021No Comments2 Mins Read
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    रांची। टोक्यो ओलिंपिक के बाद राज्य के सभी नगर निकायों में खेल को प्रोत्साहित करने को लेकर खेल के मैदान विकसित करने पर राज्य सरकार का विशेष जोर है। मंगलवार को नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से राज्य शहरी विकास अभिकरण के निदेशक अमित कुमार ने सभी नगर निकायों के साथ ऑनलाइन बैठक में स्पष्ट निर्देश दिया कि वो एक सप्ताह के अंदर अपने शहर से खेल के मैदानों को विकसित करने को लेकर विस्तृत प्रस्ताव भेजें। उन्होंने कहा कि नगर निगम कम से कम तीन मैदान का प्रस्ताव जरुर भेजेंगे। नगर परिषद और नगर पंचायत भी उपलब्धता के आधार पर खेल मैदान विकसित करने का प्रस्ताव भेजें।

    उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी राज्य भर में खेल से जुड़ी आधारभूत संरचनाओं के विकास को लेकर कई आवश्यक निर्देश दिए हैं। यही वजह है कि सरकार इस दिशा में कई कार्यक्रम भी चला रही है।

    खेल के मौदान के अलावा सरकार ने सभी शहरों में विद्युत शवदाह निर्माण की योजना पर जोर दिया है। कुछ शहरों के लिए विद्युत आधारित शवदाह गृह निर्माण के प्रस्ताव आएं हैं पर विभाग की ओर से सभी शहरों सें एक सप्ताह के अंदर इससे जुड़े प्रस्ताव मांगे गए हैं। सरकार की कोशिश है कि किसी भी व्यक्ति के मौत के बाद जब परिजन शमशान जैसे स्थान पर जाते हैं तो उन्हें बेवजह किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े।

    राज्य शहरी अभिकरण के निदेशक ने सभी निकायों से एक सप्ताह में वेंडिंग जोन के लिए जगह चिन्हित कर प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया है। सरकार चाहती है कि हर शहर में सड़कों के किनारे ठेला खोमचा लगाकर जीवन बसर कर रहे लोगों को सम्मान के साथ रोजगार करने का मौका मिले। वेंडिंग जोन के निर्माण के बाद उनकी दिन दशा बदलेगी और शहर की सड़कों पर यातायात सुचारु हो सकेगा। इन वेंडिंग जोन में कारोबार करने वाले छोटे व्यवसायियों और खरीदारों के लिए मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

    राज्य शहरी अभिकरण के निदेशक ने रांची, धनबाद और जमशेदपुर के लिए एंबिएंट क्वालिटी एयर के लिए बनें माइक्रो एक्शन प्लान को रिवाइज करनें का निर्देश दिया। इसके लिए गोरखपुर शहर के लिए बने माइक्रो प्लान को स्टडी करने का निर्देश दिया गया है।

    बैठक में सूडा निदेशक अमित कुमार के साथ साथ राज्य सचिवालय से नगर विकास एवं आवास विभाग के अपर सचिव केके मिश्रा और सभी नगर निकायों के नगर आयुक्त, कार्यपालक पदाधिकारी और विशेष पदाधिकारी मौजूद थे।

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