प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए कहा कि हमने देश के स्वास्थ्य क्षेत्र को बदलने के लिए एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति पर काम किया है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश के स्वास्थ्य क्षेत्र की कमियों को दूर कर इस क्षेत्र में अपनी ताकत और आत्मनिर्भरता बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि देश के हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज या एक संस्थान हो जो स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा प्रदान करता हो। उन्होंने कहा, “100 साल की सबसे बड़ी महामारी ने दुनिया के हेल्थ सेक्टर को बहुत कुछ सिखाया है। हर देश अपने-अपने तरीके से इस संकट से निपटने में जुटा है। भारत ने इस आपदा में आत्मनिर्भरता का, अपने सामर्थ्य में बढ़ोतरी का संकल्प लिया है।”
प्रधानमंत्री गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्थान के बांसवाड़ा, सिरोही, हनुमानगढ़ और दौसा जिलों में चार नए मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला और सिपेट (सीआईपीईटी): पेट्रोरसायन प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर का उद्घाटन करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य को राज्य का विषय बताते हुए कहा कि उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप देश के स्वास्थ्य क्षेत्र की कमियों को समझा और प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने उन्हें दूर करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने देश के स्वास्थ्य क्षेत्र को बदलने के लिए एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति पर काम किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान से लेकर आयुष्मान भारत और अब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन तक ऐसे कई प्रयास इस दृष्टिकोण का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में करीब साढ़े तीन लाख लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज मिला और राज्य में करीब ढाई हजार स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों पर काम शुरू हुआ है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि मेडिकल कॉलेज या यहां तक कि सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल देश के कोने-कोने में अपना नेटवर्क तेजी से फैलाएं। उन्होंने कहा, “आज हम संतोष के साथ कह सकते हैं कि भारत 6 एम्स से आगे बढ़कर 22 एम्स से अधिक के मजबूत नेटवर्क की ओर बढ़ रहा है।”
चिकित्सा शिक्षा में अपनी सरकार द्वारा लाए गए परिवर्तनों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 6-7 वर्षों में 170 से अधिक नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए हैं और 100 से अधिक नए मेडिकल कॉलेजों पर तेजी के साथ काम चल रहा है। 2014 में, देश में मेडिकल स्नातक और स्नातकोत्तर की कुल सीटें लगभग 82000 थीं। आज उनकी संख्या बढ़कर एक लाख 40 हजार हो गई है। विनियमन और शासन के क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के आगमन के साथ अतीत की समस्याओं और प्रश्नों का समाधान किया गया है।
मोदी ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा से जुड़े कुशल जनशक्ति का प्रभावी स्वास्थ्य सेवाओं पर सीधा प्रभाव पड़ता है। यह कोरोना काल में काफी महसूस किया गया था। केंद्र सरकार के ‘फ्री वैक्सीन, वैक्सीन फॉर ऑल’ अभियान की सफलता इसी का प्रतिबिंब है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत में कोरोना वैक्सीन की 88 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के इस समय में उच्च स्तर का कौशल न सिर्फ भारत को मजबूत करेगा बल्कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को हासिल करने में भी अहम भूमिका निभाएगा। पेट्रो-केमिकल उद्योग जैसे सबसे तेजी से बढ़ते उद्योगों में से एक के लिए कुशल जनशक्ति समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि नया पेट्रोकेमिकल प्रौद्योगिकी संस्थान लाखों युवाओं को नई संभावनाओं से जोड़ेगा। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल और राज्य में पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय, अब ऊर्जा विश्वविद्यालय की स्थापना और पोषण के उनके प्रयासों को भी याद किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का संस्थान युवाओं के लिए स्वच्छ ऊर्जा नवाचारों में योगदान करने का मार्ग प्रशस्त करेगा।
प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि बाड़मेर में राजस्थान रिफाइनरी परियोजना 70,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के साथ तेजी से आगे बढ़ रही है। राज्य में सिटी गैस वितरण की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 तक राज्य में केवल एक शहर को सिटी गैस वितरण की अनुमति थी, अब राज्य के 17 जिलों को सिटी गैस वितरण नेटवर्क के लिए अधिकृत किया गया है। आने वाले वर्षों में राज्य के हर जिले में पाइप्ड गैस नेटवर्क होगा। उन्होंने शौचालय, बिजली, गैस कनेक्शन के आगमन से शुरू की गई जीवन की सुगमता कार भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आज राज्य में जल जीवन मिशन के माध्यम से 21 लाख से अधिक परिवारों को पाइप से पानी मिल रहा है। उन्होंने घोषणा की कि राजस्थान का विकास, भारत के विकास को गति देता है और कहा कि राजस्थान में गरीब परिवारों के लिए 13 लाख से अधिक पक्के घर बनाए गए हैं।
