रांची। झारखंड के वित्त सचिव अजय कुमार सिंह ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के वार्षिक आम बजट तैयार करने के साथ-साथ विभिन्न विभागों में स्वीकृति पदों और इसके विरूद्ध कार्यरत कर्मियों की पूरी जानकारी विहित प्रपत्र में देने को कहा है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि पदों की समीक्षा के क्रम में अपने अधीन कार्यरत कर्मियों की नियुक्ति के स्रोतों की भी समीक्षा कर ली जाये। जिन कर्मियों के लिए वेतन का प्रावधान अगामी बजट में किया जाना है, वे वैद्य रूप से नियुक्त हों।
इस सम्बंध में उन्होंने सभी विभागों को पत्र जारी करते हुए लिखा है कि राज्य सरकार के विभागों में स्वीकृत पदों की संख्या वित्तीय वर्ष 2012-13 में फार्म तीन के अनुसार 2,56,922 दर्ज की गयी थी। वित्तीय वर्ष 2021-22 में यह संख्या बढ़कर 5,25,115 हो गयी है जो वित्तीय वर्ष 2012-13 के तुलना में काफी अधिक है। ऐसे में यह अपेक्षित है कि प्रशासी विभाग सक्षम स्तर से स्वीकृत पद एवं कार्यरत पदों की समीक्षा करते हुए अद्यतन एवं अधिकारिक संख्या दर्ज करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विभाग द्वारा कर्मचारियों, अधिकारियों की संख्या के बारे में निर्धारित प्रपत्र में जानकारी देते हुए प्रत्येक उपर्शीष के संबंध में दिए गये प्राक्कलन के संबंध में एक टिप्पणी भी दें। वेतन राशि की गणना एक सिंतबर 2021 के कार्यरत बल के आधार पर किया जायेगा। उन्होंने कहा कि स्वीकृत बदल की सूचना जरूर दी जाये चाहे उसके विरूद्ध कोई कार्यरत कर्मी या पदाधिकारी न हो। साथ ही इस मात्र पर वेतन का गणना नहीं किया जायेगा कि अगामी माहों में कोई नियुक्ति की जाने की संभावना है। वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में अगर पदों में कोई विशिष्ट वृद्धि है तो उसकी भी जानकारी दी जाये। फार्म तीन को सही तरीके से भरने को कहा गया है।
उन्होंने कहा है कि प्राय: यह देखा जाता है कि प्रशासी विभाग के द्वारा जो सूचनाएं दी जाती है व त्रृटिपूर्ण, अधरी रहती है। अनेक विभाग से ऐसे मामले प्रकाश में आते हैं, जिनमें कर्मियों के कार्यरत होने के बाद भी उनके पदनामों की प्रवृष्टि नहीं की गयी है। कई मामलों में पद स्वीकृत न होने के बावजूद कार्यरत बल के रूप में प्रवृष्टि की जाती है। जिन कर्मियों का विवरण नहीं दिया जाता है तो उनके वेतन में कठिनाई होती है।
