Author: azad sipahi desk
नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने पहले बजट में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया को काफी सरल बना दिया है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि ITR फाइल करने के लिए अब पैन कार्ड की अनिवार्यता नहीं रहेगी। पैन कार्ड और आधार कार्ड को इंटर-चेंजेबल बना दिया गया है। आईटीआर अब आधार कार्ड के साथ भी फाइल किया जा सकेगा।
नई दिल्ली : मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले बजट में कॉर्पोरेट सेक्टर को बड़ी सौगात दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश करते हुए ऐलान किया कि अब 400 करोड़ रुपये तक के सालाना टर्नओवर वाली कंपनियों पर 25 प्रतिशत टैक्स लगेगा। पहले 250 करोड़ रुपये तक के सालाना टर्नओवर वाली कंपनियों पर 25 प्रतिशत टैक्स था। वित्त मंत्री ने कहा कि अब देश में संचालित करीब 99.3 प्रतिशत कंपनियां लोअर कॉर्पोरेट टैक्स के दायरे में आ गई हैं। इसके दायरे से बाहर अब सिर्फ 0.7 प्रतिशत कंपनियां हैं। अब 400 करोड़ रुपये से…
नई दिल्ली : बजट 2019 को लोकसभा में पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ईमानदारी से टैक्स देनेवालों को धन्यवाद दिया और कहा कि वे देश के जिम्मेदार नागरिक हैं, टैक्स के रूप में जिनके मूल्यवान योगदान की वजह से देश का चहुंमुखी विकास हो पा रहा है। उन्होंने इस साल फरवरी में पीयूष गोयल द्वारा पेश अंतरिम बजट में 5 लाख तक की सालाना टैक्सेबल आमदनी वालों को टैक्स से पूरी तरह से राहत देने की घोषणा को दोहराया है। टैक्स स्लैब में किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई है। ई-वीकल्स खरीदने वालों को ऑटो…
नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में बजट 2019 पेश किया। इस मौके पर उन्होंने बाकी सेक्टर्स के साथ-साथ कृषि सेक्टर्स की भी बात की। सीतारमण ने बताया कि किसानों और ग्रामीण भारत के लिए सरकार ने अबतक क्या किया है और आगे उसकी क्या योजनाएं हैं। वित्त मंत्री ने क्या-क्या कहा- >>सीतारमण ने महात्मा गांधी की कही बात से शुरुआत की। उन्होंने कहा कि असल भारत गांव में बसता है और गांव और किसान उनकी हर योजना का केंद्र बिंदु होगा। >>किसानों का जीवन और व्यवसाय आसान बनाने के लिए काम किए जाएंगे। सीतारमण ने…
नई दिल्ली : देश की पहली हिला केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट शुक्रवार को संसद में पेश कर रही हैं। बजट भाषण देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को 2018-2030 के बीच 50 लाख करोड़ रुपये की जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि तेजी से विकास और यात्री माल ढुलाई सेवाओं के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) का उपयोग किया जाएगा। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार माल वहन के लिए नदी मार्ग का उपयोग करने की परिकल्पना भी कर रही है, ताकि सड़क एवं रेल मार्ग पर भीड़भाड़…
नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2019 के आम बजट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। बजट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर जीएसटी रेट 12 पर्सेंट से घटाकर 5 पर्सेंट कर दिया गया। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने की खातिर लिए गए लोन पर चुकाए जाने वाले ब्याज पर 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त इनकम टैक्स छूट (एडिशनल इनकम टैक्स डिडक्शन) भी मिलेगी। सरकार इस कदम से इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लोगों के लिए किफायती बनाना चाहती है। वित्त मंत्री ने शुक्रवार को बजट पेश करते हुए इलेक्ट्रिक गाड़ियों और उसमें इस्तेमाल होने वाली बैटरी…