किसानों को सालाना 6000 मिलेंगे, टैक्स फ्री ग्रैच्युटी 30 लाख हुई
नयी दिल्ली। मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का शुक्रवार को आखिरी बजट पेश किया गया। अरुण जेटली की अनुपस्थिति में पीयूष गोयल ने बतौर वित्त मंत्री इसे पेश किया। इसमें पांच लाख तक की करयोग्य आय को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया गया। हालांकि, इससे ज्यादा टैक्सेबल इनकम पर राहत नहीं मिली है। टैक्स फ्री ग्रैच्युटी की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दी गयी है। इसके अलावा छोटे किसानों की मदद के लिए 6 हजार रुपये सालाना उनके खातों में डाले जायेंगे। असंगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए तीन हजार रुपये मासिक पेंशन योजना का भी ऐलान किया गया। लोकसभा चुनाव की वजह से इस बार अंतरिम बजट (वोट आन अकाउंट) पेश किया गया। इसमें नये वित्त वर्ष के शुरुआती चार महीने के खर्च के लिए संसद से मंजूरी ली गयी। 1948 से चुनावी साल में अंतरिम बजट की परंपरा जारी है। लोकसभा चुनाव के बाद नयी सरकार जुलाई में पूर्ण बजट पेश करेगी। आर्थिक सर्वेक्षण भी जुलाई में ही पेश किया जायेगा।
तीन करोड़ टैक्स पेयर्स को फायदा पहुंचाने वाले ऐलान
पांच लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं। डेढ़ लाख रुपये का निवेश करेंगे, तो 6.5 लाख की सालाना आय टैक्स फ्री हो जायेगी।
स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले 40 हजार रुपये था, अब 50 हजार रुपये किया गया।
बैंक और पोस्ट आफिस में जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज पर टीडीएस में छूट 10 हजार से बढ़ाकर 40 हजार रुपये हुई।
किराये से होने वाली 2.40 लाख रुपये तक की आमदनी पर टीडीएस नहीं लगेगा। पहले यह सीमा 1.80 लाख रुपये थी।
दो करोड़ रुपये तक के कैपिटल गेन पर निवेश की सीमा एक घर से बढ़ाकर दो घर की गयी। यह छूट जीवन में एक बार मिलेगी।
अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में अगर घर बुक करा रहे हैं तो उसके ब्याज पर मिलने वाली छूट 31 मार्च 2020 तक बढ़ाई गयी।
दूसरा घर होने पर उसके किराये से होने वाली आय को इनकम टैक्स में दो साल तक दिखाने की जरूरत नहीं है।
पीयूष गोयल ने कहा, रेलवे में विकास कार्यों के लिए 1.58 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। पिछले साल सरकार ने इसके लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये आवंटित किये थे।
ब्रॉडगैज नेटवर्क पर सभी मानवरहित क्रॉसिंग खत्म की जा चुकी हैं। देश में विकसित हुई सेमी हाइस्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस लोगों को विश्व स्तरीय सफर का एहसास करायेगी। मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम पहली बार रेलवे के नक्शे पर आए।
मध्यम वर्ग
घर खरीदने वालों को जीएसटी के जरिए और राहत दी जायेगी।
वित्त मंत्री ने कहा, सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद उसकी सिफारिशों को जल्द से जल्द लागू किया गया। नयी पेंशन स्कीम में सरकार के योगदान को 4% से बढ़ाकर 14% कर दिया है। जो लोग 21 हजार रुपए प्रतिमाह कमाते हैं उन्हें बोनस मिलेगा। यह बोनस 7 हजार रुपये किया है। ग्रैच्युटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये की गयी है।
हर श्रमिक के लिए न्यूनतम पेंशन अब एक हजार रुपए हो चुकी है। घरेलू कामगारों को भी सामाजिक सुरक्षा देने की जरूरत है। आयुष्मान भारत और जीवन ज्योति बीमा और सुरक्षा योजना के अलावा हम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना ला रहे हैं। उन्हें 60 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद तीन हजार रुपए प्रति महीने की पेंशन मिलेगी। सरकार श्रमिक के पेंशन अकाउंट में बराबर का योगदान देगी। असंगठित क्षेत्रों के लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस स्कीम के लिए 500 करोड़ रुपये देंगे। इससे ज्यादा का प्रावधान भी दिया जायेगा।
किसान
पीयूष गोयल ने कहा, छोटे और सीमांत किसानों की आमदनी सुनिश्चित कराने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की ऐतिहासिक योजना हमने मंजूर की है। दो हेक्टेयर (करीब 5 एकड़) तक की जमीन रखने वाले किसानों को उनकी आमदनी में सपोर्ट करने के लिए 6000 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से देने का निर्णय हमने किया है। 6000 रुपये प्रति वर्ष की रकम सीधे किसानों के खाते में जायेगी। यह रकम दो-दो हजार रुपये की तीन बराबर किश्तों में दी जायेगी। योजना का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठायेगी। करीब 12 करोड़ किसानों को इससे सीधा लाभ मिलेगा।
यह योजना 1 दिसंबर 2018 से ही लागू होगी। दो हजार रुपये की पहली किश्त जल्द ही किसानों की सूचियां बनाकर उनके खातों में डाली जायेगी। इस कार्यक्रम का अनुमानित खर्च 75 हजार करोड़ रुपये होगा जो केंद्र सरकार वहन करेगी। हम 20 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान मौजूदा वित्त वर्ष के लिए कर रहे हैं। अगले वर्ष के लिए 75 हजार करोड़ रुपये का प्रस्ताव रख रहे हैं। हमारी सरकार ने तय किया है कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होने वाले सभी किसानों का 2% ब्याज और समय पर कर्ज लौटाने पर 3% अतिरिक्त ब्याज माफी का फायदा मिलेगा। इस तरह उन्हें ब्या में 5% की छूट मिलेगी। दुनिया के मत्स्यपालन में भारत की हिस्सेदारी 6.8% है। हमने मछली पालन का एक अलग विभाग बनाने का फैसला किया है। पशुपालन और मछली पालन करने वाले किसानों को भी क्रेडिट कार्ड के जरिए लिए जाने वाले कर्ज के ब्याज में 2% ब्याज की छूट दी जायेगी। इस तरह सभी किसानों को एक जैसा दर्जा मिलेगा।
गांव-गरीब
वित्त मंत्री ने कहा, हमने लगभग हर घर को बिजली का मुफ्त कनेक्शन दिया है। मार्च 2019 तक सभी परिवारों को बिजली का कनेक्शन मिलेगा। हमने मिशन मोड में निजी क्षेत्र सम्मिलित करते हुए 143 करोड़ बल्ब उपलब्ध कराए हैं। इससे सालाना 50 हजार करोड़ रुपए मूल्य की बिजली की बचत होगी। पांच साल में हमने 1.53 करोड़ घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाये। यह पहले के मुकाबले पांच गुना है। 2014 तक ढाई करोड़ परिवार बिना बिजली के थे।
गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ते दाम पर अनाज उपलब्ध कराने के लिए 2018-19 में एक लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किया गया। 2013-14 में मात्र 92 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे।मनरेगा के लिए भी 60 हजार करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीबों का है। सरकार ने एसटी-एसटी और ओबीसी के कोटे को बरकरार रखते हुए गरीबों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10% का आरक्षण सुनिश्चित किया है। इन संस्थानों में लगभग दो लाख सीटें उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि किसी भी वर्ग के लिए आरक्षित सीटों में कमी न आये।
