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टंडवा की मगध और आम्रपाली कोल परियोजना में टेरर फंडिंग मामले के आरोपी बीरबल गंझू और सुदेश केडिया की क्रिमिनल अपील की सुनवाई झारखंड हाइकोर्ट में हुई। हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति एचसी मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले में बीरबल गंझू और सुदेश केडिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने पूर्व में इन

कोल ब्लॉक आवंटन की प्रक्रिया को रोकने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो कदम उठाया है, उसने उनका राजनीतिक कद काफी बढ़ गया है। पूरे झारखंड में जहां हेमंत सोरेन की सराहना हो रही है, वहीं विपक्ष इस मुद्दे पर पूरी तरह अलग-थलग पड़ गया है। सरकार ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

प्रदेश भाजपा के नेताओं ने भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को अविलंब नेता प्रतिपक्ष घोषित किये जाने की मांग की है। मंगलवार को प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में पार्टी नेताओं ने विधानसभाध्यक्ष से उनके कांके स्थित सरकारी आवास पर मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन भी सौंपा। स्पीकर से मुलाकात के बाद ्रपदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि सारी संवैधानिक प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद भी बाबूलाल मरांडी को अब तक नेता प्रतिपक्ष घोषित नहीं किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि झाविमो के भाजपा में विधिवत विलय को मान्यता मिल

देश के राजनीतिक मानचित्र पर 28वें राज्य के रूप में 15 नवंबर, 2000 को उभरे झारखंड के लिए 2020 का साल नये सपने और नये लक्ष्य के साथ सामने आया। कोरोना संकट के कारण करीब तीन महीने से ठप पड़े राज्य का जनजीवन पुराने ढर्रे पर लौटने लगा है, तो सरकार का ध्यान भी दूसरे मोर्चों की तरफ गया है। पिछले 20 साल में झारखंड में क्या हुआ, कैसे हुआ और कितना हुआ, यह अब किसी से छिपा नहीं है। खनिज संपदा से भरपूर इ

रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि कोल ब्लॉक की नीलामी रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना कोई राजनीतिक फैसला नहीं है। यह झारखंड के अधिकार की लड़ाई है। अब इससे पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। सोमवार को झारखंड मंत्रालय में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा को बताना चाहिए कि देश की अर्थव्यवस्था क्यों ध्वस्त है। लोगों का रोजगार छिन रहा है। उद्योग-धंधे बंद हैं। बहुत से घर के चूल्हे नहीं जल

देश के कोयले की जरूरत का करीब 70 प्रतिशत हिस्सा पूरा करनेवाला झारखंड इस काले हीरे के अवैध कारोबार के कारण देश भर में चर्चित है। अब यह साफ हो गया है कि कोयले के अवैध कारोबार ने राजनेताओं से लेकर प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ नक्सली संगठनों को खूब पाला-पोसा है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि झारखंड में को

आरपीएफ और जीआरपी थाना हटिया के संयुक्त तत्वावधान में सोमवार को नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया गया। 26 जून को इंटरनेशनल ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग डे के उपलक्ष्य में यह अभियान चलाया गया। इस दौरान हटिया मार्केट, रेलवे कॉलोनी हटिया, ऑफिसर कॉलोनी हटिया एवं हटिया स्टेशन से सटे इलाकों में जवानों ने लोगों को जागरूक किया।

झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कोल ब्लॉक की नीलामी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में विनिवेश के फैसले का विरोध किया है। पार्टी प्रवक्ता आलोक कुमार दूबे, लाल किशोर नाथ शाहदेव और डॉ राजेश गुप्ता छोटू ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने कोरोना संकट काल को भी अवसर में बदलने की बात की थी, लेकिन इस बात का अंदाजा किसी

झारखंड सरकार ने कोयले की कॉमर्शियल माइनिंग की नीलामी के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा कर एकबारगी सबको चौंका दिया है। करीब छह महीने पहले सत्ता में आयी हेमंत सोरेन सरकार के इस कदम को राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में आश्चर्य के साथ देखा जा रहा है। आज से पहले न तो बिहार में ऐसा हुआ था और

आजाद सिपाही संवाददाता रांची। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व पटल पर एक नया भारत उभर कर सामने आया है।…

आजाद सिपाही संवाददाता रांची। केंद्र सरकार ने कोयला क्षेत्र में कामर्शियल माइनिंग के लिए कोल ब्लॉकों की नीलामी की प्रक्रिया…