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झारखंड कैडर के अपर पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी अनिल पाल्टा को देश का सर्वश्रेष्ठ आइपीएस में से एक चुन…

जरूरत होने पर प्रशासन करा रही होम

रांची. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि लॉकडाउन समाप्त करने के बारे में अभी कुछ कहने का समय नहीं आया…

वैश्विक महामारी कोरोना के कहर को लेकर देशभर के लोग सहमे हुए हैं। झारखंड में कोरोना की जंग में सखी मंडल की दीदियां महायोद्धा बन कर उभर रही हैं। परिवार से दूर बिना पारिश्रमिक गरीबों की मदद के लिए दीदियां कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। इन दीदियों का जज्बा देख कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कोरोना से लड़ाई में सखी मंडल की दीदियों का बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेना उत्साहजनक है।

कोरोना के असली योद्धा झारखंड पुलिस और डॉक्टर हैं। पुलिस गरीबों को खाना खिलाने से लेकर लॉकडाउन को सफल बनाने में जुटी है। अब तक पांच लाख लोगों को पुलिस ने खाना खिलाया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और डीजीपी एमवी राव के निर्देश पर जवान डटे हुए हैं। अगर झारखंड पुलिस न रहे तो लॉकडाउन फेल हो जायेगा। इसमें कोई दो राय नहीं।

वैश्विक महामारी कोरोना से जंग लड़ रहे भारत के 130 करोड़ लोगों में कम से कम सवा तीन करोड़ ऐसे लोग हैं, जिन्हें लॉकडाउन के दो सप्ताह बाद अब लगने लगा है कि उनकी सरकार उन्हें इस खतरनाक बीमारी से महफूज रखने में सफल हो रही है। ये सवा तीन करोड़ लोग झारखंड के हैं। जो लोग झारखंड के विभिन्न हिस्सों में रह रहे हैं या देश के दूसरे हिस्सों में फंसे हुए हैं, उन्हें इस बात की भी चिंता नहीं है कि लॉकडाउन की अवधि में उन्हें खाना या राशन कैसे मिलेगा।

सब्जी दुकानों पर जुटी भीड़ को हटाया गया

राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कोरोना से मुकाबला को लेकर आवश्यक चिकित्सा उपकरण के लिए राष्ट्रपति से अनुरोध का भरोसा दिया। कहा कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान कोरोना से लड़ने के लिए राज्य की आवश्यकताओं से अवगत कराने को कहा था। राज्यपाल ने कहा कि झारखंड में 80 प्रतिशत लोग गांव में रहते हैं।

रांची. झारखंड में सोमवार को कोरोनावायरस का चौथा संक्रमित मरीज मिला। संक्रमित मरीज 54 साल की महिला है, वो रांची…

सब्जी दुकानों पर उमड़ी भीड़; सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील

वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने कहा है कि सरकार के समक्ष असली चुनौती लॉकडाउन खत्म होने के बाद आयेगी। लाखों की संख्या में दूसरे राज्यों में काम करनेवाले मजदूर झारखंड आयेंगे। इनमें से कुछ आ भी चुके हैं। इनके समक्ष रोजी-रोटी की समस्या उत्पन्न होगी। इनके लिए भोजन उपलब्ध कराना सरकार का काम है। सबकुछ पटरी पर आने में कम से कम तीन माह लगेंगे। केंद्र सरकार को चाहिए कि इसके लिए राज्य को विशेष पैकेज दे। पांच हजार करोड़ से ज्यादा शेष राशि जारी करे।