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रांची। वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव के पीडीएस सिस्टम में पूर्व से चले आ रहे भ्रष्टाचार पर दिये गये बयान पर राजनीति गरमा गयी है। इस मसले पर पूर्व मंत्री सरयू राय ने कहा कि सरकार चाहे तो पूरे पांच साल के कार्यों की जांच करा सकती है। इस पर श्री उरांव ने बुधवार को झारखंड मंत्रालय में पत्रकारों से कहा कि पीडीएस सिस्टम में भ्रष्टाचार संयुक्त बिहार के समय से ही चल रहा है।

गुमला की महिला थाना प्रभारी सरस्वती मिंज के ऊपर एक बोलेरो चालक ने जानलेवा हमला कर दिया। बोलेरो चालक ने महिला थाना प्रभारी को कुचल देने का प्रयास किया। यह शिकायत महिला थाना प्रभारी ने गुमला सदर थाना प्रभारी से लिखित रूप में की है। इसके बाद सदर थाना में उक्त बोलेरो चालक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गयी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में बड़ा एलान किया। उन्होंने कोरोना संकट के कारण देश में चल रही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक जारी रखने की घोषणा की, जिसके तहत देश भर के 80 करोड़ जरूरतमंद लोगों को अगले पांच महीने तक मुफ्त राशन मिलता रहेगा। प्रधानमंत्री की इस घोषणा का चारों तरफ स्वागत हुआ है, लेकिन क्या किसी ने इस बात पर ध्यान दिया कि यह मांग सबसे पहले झारखंड से

यदि 15 नवंबर, 2000 झारखंड का स्थापना दिवस है, तो 29 दिसंबर, 2019 को झारखंड के पुनर्जागरण के दिन के रूप में इतिहास में शुमार किया जा सकता है। इसका कारण यह है कि इस दिन झारखंड ने पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार को आत्मसात किया और अपनी माटी के बेटे हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनते देखा।

राज्यसभा चुनाव 2016 में हॉर्स ट्रेडिंग मामले की जांच तेज हो गयी है। मंगलवार को पुलिस की टीम ने भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, विधायक प्रदीप यादव और झामुमो विधायक चमरा लिंडा से अलग-अलग पूछताछ की। पुलिस ने तीनों से अलग-अलग सवाल किये। इस मामले में तीनों की भूमिका भी अलग-अलग थी।

अपनी बहू द्वारा लगाये गये आरोपों से घिरे पूर्व डीजीपी डीके पांडेय की मुश्किलें बढ़नेवाली हैं। अब यह तथ्य सामने आया है कि उन्होंने अपने बेटे के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया और अपने ही महकमे से झूठ बोला। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी बहू के खिलाफ दायर तलाक के मामले को भी प्रभावित किया।

भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर संविदा पर नियुक्त 332 इ-मैनेजर्स की सेवा विस्तार करने का आग्रह किया है। पत्र में श्री मरांडी ने कहा है कि सेवा विस्तार न होने और मानदेय नहीं मिलने की वजह से वे दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। बीते वर्ष 2 जुलाई से बजटीय उपबंध न होने के कारण इनका सेवा विस्तार नहीं होने की बात सामने आ रही है। मार्च 2019 तक का इन्हें वेतन दिया गया है,

बड़कागांव की विधायक अंबा प्रसाद ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से विस्थापितों तथा टाना भगतों की समस्याओं को लेकर मुलाकात की। विधायक ने कहा कि बड़कागांव में कई कोल कंपनियों द्वारा खनन किया जा रहा है। इसमें वर्तमान में एनटीपीसी द्वारा बड़कागांव के लगभग दर्जनों गांव में जमीन अधिग्रहण कर कोयला निकालने का कार्य किया जा रहा है।

झारखंड पुलिस के माथे पर कई कलंक लगे हुए हैं और समय-समय पर इन्हें धोने का ईमानदार प्रयास भी होता है। एक संगठन के रूप में झारखंड पुलिस का काम देश के अन्य राज्यों की पुलिस से अच्छा नहीं तो खराब भी नहीं रहा है। लेकिन अपने एक पूर्व डीजीपी के कारण इसके दामन पर जो दाग लगा है, उसने इसे बेहद शर्मनाक स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा छठी संयुक्त असैनिक सिविल सेवा परीक्षा-2016 में सफल अभ्यर्थियों की अनुशंसा को सोमवार को अनुमोदित कर दिया। छठी सिविल सेवा परीक्षा में कुल 326 पदों के लिए अभ्यर्थियों की अनुशंसा की गयी है। इसमें झारखंड प्रशासनिक सेवा के 143, झारखंड पुलिस सेवा के छह, झारखंड वित्त सेवा के 104, झारखंड शिक्षा सेवा के 36, झारखंड सहकारिता सेवा के नौ, झारखंड योजना सेवा के 18, झारखंड सामाजिक सुरक्षा सेवा के तीन और झारखंड सूचना सेवा के सात पदों के लिए कोटिवार अभ्यर्थियों के नामों की अनुशंसा की गयी है। सफल अभ्यर्थियों में 73 महिलाएं भी शामिल हैं।

अपनी बहू द्वारा लगाये गये बेहद संगीन आरोपों के बाद राज्य के पूर्व डीजीपी डीके पांडेय चौतरफा घिरते जा रहे हैं। पुलिस उनके खिलाफ दायर प्राथमिकी की जांच में लगातार आगे बढ़ रही है। पूर्व डीजीपी की बहू रेखा मिश्रा द्वारा शनिवार को महिला थाना में दर्ज प्राथमिकी के मामले में पुलिस की टीम ने मंगलवार को कई लोगों से अनौपचारिक पूछताछ की।