मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में स्कूली शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हरसंभव कदम उठाने का निर्देश दिया है। इसके लिए राज्य के सभी पांच प्रमंडलों में सीबीएसइ संबद्धता वाले स्कूल खोलने की घोषणा की है। ये स्कूल 2021 के सत्र से शुरू हो जायेंगे। इन स्कूलों में शिक्षक, गुणवत्ता, लाइब्रेरी, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, परिसर समेत अन्य सुविधाएं किसी अग्रणी निजी सीबीएसइ स्कूल जैसी होंगी।
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रिम्स निदेशक डॉ कामेश्वर प्रसाद ने शुक्रवार को राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से राजभवन में शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने रिम्स के विकास को लेकर किये जा रहे कार्यों की जानकारी दी। साथ ही, उन्होंने रिम्स द्वारा कोरोना संक्रमितों और अन्य मरीजों के उपचार के लिए किये जा रहे सार्थक प्रयासों के बारे में बताया। वहीं, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने डॉ कामेश्वर प्रसाद को शुभकाम
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्था सुधारने के जो निर्देश दिये हैं, उनसे ऐसा लगने लगा है कि राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं पटरी पर लौटेंगी। मुख्यमंत्री ने सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाने और उन्हें चौबीसों घंटे आम लोगों के लिए उप
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने वर्ष 2024 के आम चुनावों की तैयारियों का आगाज कर दिया है। भाजपा अध्यक्ष जेपी…
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि वैज्ञानिकों की ओर से कोरोना की वैक्सीन को हरी झंडी मिलने के बाद…
कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन का शुक्रवार को 9वां दिन है। किसान कल होने वाली बैठक के लिए आज रणनीति तैयार कर रहे हैं। किसान भाइयों को आज दीदी यानी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का भी साथ मिल गया है। ममता बनर्जी ने कई किसान नेताओं से फोन पर बात की है और उनसे कहा कि केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ आपके आंदोलन में तृणमूल पूरी तरह साथ है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं से संतुष्ट नहीं हैं। गुरुवार को विभागीय समीक्षा के दूसरे दिन उन्होंने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गहरा असंतोष व्यक्त किया और कड़ी कार्रवाई का संकेत दिया। उन्होंने समीक्षा बैठक के दौरान दिये गये निर्देशों के अनुपालन की रिपोर्ट 15 दिन में देने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने सरकारी अस्पतालों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करने का भी निर्देश दिया।
झारखंड हाइकोर्ट ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। उनकी ओर से हजारीबाग के बड़कागांव में एनटीपीसी के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर आंदोलन मामले में दर्ज प्राथमिकी में जमानत की गुहार लगायी थी। मामले की सुनवाई हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की कोर्ट में हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि इस मामले में योगेंद्र साव को सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत नहीं मिली है, इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जाये।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नये साल को नियुक्तियों का साल बनाने की घोषणा कर झारखंड के बेरोजगार युवाओं में उम्मीद की नयी किरण जगा दी है। मुख्यमंत्री की इस घोषणा से साफ हो गया है कि झारखंड अब कोरोना के संकट काल से बाहर निकलने के लिए तैयार है और राज्य सरकार भी कमर कस चुकी है। झारखंड में एक तरफ जहां सरकारी विभागों में रिक्तियों की भरमार है, वहीं राज्य में बेरोजगारी की दर भी चिंताजनक स्तर पर पहुंच गयी है। ताजा आंकड़े बताते हैं कि झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों में 30 फीसदी के आसपास रिक्तियां हैं, वहीं बेरोजगारी की दर 12 प्रतिशत के करीब पहुं
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन के बीच गुरुवार को…
तमिल सुपरस्टार रजनीकांत आगामी वर्ष जनवरी 2021 में अपनी राजनीतिक पार्टी का शुभारम्भ करेंगे। उन्होंने तमिल में किये एक ट्वीट…
