Browsing: Top Story

। झारखंड सरकार लोगों को दिसंबर तक मुफ्त खाद्यान्न देने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को इस बारे में केंद्रीय उपभोक्ता मामले तथा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तथा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत खाद्यान्न एवं दाल /चना उपलब्ध कराने का आ

केंद्र सरकार की गलत नीतियों और पेट्रोल तथा डीजल के मूल्य में की गयी वृद्धि के विरोध में झामुमो जिलाध्यक्ष मुश्ताक आलम के नेतृत्व में गुरुवार को केंद्र सरकार का पुतला दहन किया गया। मौके पर मुश्ताक आलम ने कहा कि कोरो

संताल विद्रोह (हूल आंदोलन) के नायक सिदो-कान्हू के वंशजों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। वे अपने संबंधी रामेश्वर मुर्मू की हत्या की सीबीआइ जांच की मांग कर रहे हैं। इसके साथ हूल दिवस के पहले ही संथाल परगना की राजनीति गरमा गयी है। साहिबगंज जिले के बरहेट विधानसभा क्षेत्र के भोगनाडीह स्थित शहीद सिदो-कान्हू की प्रतिमा के सा

वैश्विक महामारी कोरोना के कारण देश भर के धर्म स्थल 25 मार्च से ही बंद हैं। इतना ही नहीं, तमाम धार्मिक आयोजनों पर केंद्र सरकार ने रोक लगा रखी है। झारखंड सरकार ने केंद्र द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप राज्य के धार्मिक स्थलों को बंद कर रखा है। पिछले तीन महीने से राज्य में कोई बड़ा धार्मिक आयोजन भी नहीं हुआ है। सरहुल, चैत्र नवरात्र, रामनवमी, ईद और रथयात्रा जैसे बड़े धार्मिक आयोजन इस साल नहीं हुए और लाखों लोगों की आमदनी का बड़ा स्रोत सूख गया। इसके बावजूद लोगों ने कहीं कोई विरोध नहीं किया। लेकिन गोड्डा के सांसद को सबसे बड़ी तकलीफ देवघर के बाबा मंदिर के बंद रहने के कारण है। उन्होंने इस विश्वप्रसिद्ध

झारखंड सरकार ने निजी स्कूलों में पढ़नेवाले छात्रों के अभिभावकों को बड़ी राहत दी है। स्कूल फीस को लेकर बढ़ रहे बवाल का पटाक्षेप सरकार ने कर दिया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने आदेश जारी कर कहा है कि शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए स्कूल फीस में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की जायेगी। वहीं स्कूल खुलने तक अभिभावकों को सिर्फ ट्यूशन फीस ही देना होगा। पत्र में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने कोरोना के प्रकोप को

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने इस साल के लिए 1 जुलाई से शुरू होने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान बोर्ड ने अपने इस निर्णय की जानकारी दी है। साथ ही ये भी बताया है कि अब किस आधार पर स्टूडेंट्स को अंक दिए जाएंगे और रिजल्ट तैयार किए जाएंगे।