सियासत में विरासत के प्रचलन का प्रमाण इतिहास के पुराने से पुराने किस्सों में दर्ज है। राजा का बेटा राजा की तर्ज पर मंत्री का बेटा मंत्री का फार्मूला लगभग हर पार्टी में दिख जाता है। मौजूदा राजनीति के दौर में एक पीढ़ी बुढ़ापे की दहलीज पर खड़ी है। धीरे-धीरे वह अपनी राजनीतिक विरासत अपनी नयी पीढ़ी को सौंप रही है। नयी पीढ़ी के सामने चुनौतियां नये तरीकों की भी आनेवाली हैं। उन्हें पिता द्वारा सौंपा गया जनता का विश्वास भी कायम रखना है और बदले हुए दौर में आधुनिकता के साथ खुद को स्थापित भी करना है। झारखंड में भी विरासत की छांव में सियासत खूब फलती-फूलती रही है। इस विधानसभा चुनाव में इसका नजारा देखने को मिलेगा। झारखंड के इतिहास के पन्ने को पलटें तो विरासत की सियासत के कई उदाहरण मिल जायेंगे। इतना ही नहीं, विरासत की सियासत को भी झारखंड के राज ‘पुत्रों’ ने बखूबी संभाला भी है। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक फिजां बदलने लगी है। आबोहवा में विरासत की सियासत के रंग घुलने लगे हैं। आइये ऐसे कुछ वरिष्ठ नेताओं और उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी के बारे में जानते हैं कि वे अपने पिता की दी हुई वैचारिक राजनीति को आगे ले जाने में कितना कामयाब हुए हैं। अपनी पिता की राजनीति से कितने प्रभावित हुए और खुद की पहचान बनाने में कितने कामयाब रहे। इस रिपोर्ट में राजीव यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि झारखंड की राजनीति को संभालने के लिए कैसे विरासत की पौध दस्तक रही है।
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लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को झारखंड में मिली हार से पार्टी में बगावत के सुर दिन-ब-दिन बुलंद होते जा रहे हैं। पहले से ही निशाने पर चल रहे प्रदेश अध्यक्ष डॉ अजय कुमार को हटाने के लिए अब वरिष्ठ नेता कमर कस कर मैदान में कूद चुके हैं। एक बार फिर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप बलमुचू, केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय और पूर्व मंत्री चंद्रशेखर दुबे सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल से मुलाकात कर अजय कुमार को हटाने की वकालत की है। यह तो तय है कि प्रदेश कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक-ठाक नहीं चल रहा है। आपसी कलह में डूबी प्रदेश कांग्रेस के अलग-अलग गुट प्रदेश अध्यक्ष हटाओ और प्रदेश बचाओ के अभियान में जुटे हुए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पर झारखंड में कम और दिल्ली में ज्यादा रहने का आरोप लगाया जा रहा है। पार्टी के भीतर उनके कार्यकलापों को लेकर सवाल लगातार उठ रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी प्रदेश अध्यक्ष के कदम अपने प्रत्याशियों या गठबंधन के सहयोगी दलों के प्रत्याशियों के लिए कम ही निकले। अब इसी बात को पार्टी के भीतर उनके विरोधी मुद्दा बना रहे हैं। वे चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल में न हो, बल्कि किसी नये चेहरे को जिम्मेदारी मिले। कांग्रेस में उठे तूफान पर प्रकाश डाल रहे हैं राजीव।
अफसरों के हिस्से आया 164 करोड़, पत्रकारों की हिस्सेदारी 21 करोड़
नई दिल्ली : अंतरराष्ट्रीय उड़ानों द्वारा ईरान के एयरस्पेस को दरकिनार करने पर अब ईरान के दूतावास ने सफाई दी…
