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खबर विशेष में आज हम बात कर रहे हैं झाविमो के अंदर मचे बवंडर की। वर्तमान राजनीति में सब मुमकिन है, जो सबसे अधिक चुनावी मौसम में ही खुल कर नजर आता है। इसमें अवसरवादी दल-बदल, जोड़-तोड़, गेटिंग-सेटिंग और डील का राजनीतिक दांव चुनावी रणनीति का कारगर नुस्खा बना लिया गया है। कुर्सी गणित के तहत स्थापित राजनीतिक दल कब किसे अपना नेता बना कर खड़ा कर देंगे, कहा नहीं जा सकता। इस होड़ में वामपंथी दलों को छोड़ कर कोई भी सत्ताधारी दल या उसका नेता पीछे नहीं रहना चाहता। मजेदार बात है कि सारा खेल विकास और देशहित के नाम पर होता है और सबसे शातिर खिलाड़ी ही सबसे अधिक लोकतांत्रिक आदर्श और मूल्यों की दुहाई देते हुए नजर आता है। झारखंड प्रदेश भी अवसरवादी जोड़-तोड़ की राजनीति का दांव खेलने का कुख्यात अखाड़ा रहा है। अभी-अभी संपन्न हुए लोकसभा से पहले भी यह देखा गया। झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है और एक बार फिर दलों के अंदर भगदड़ मचना तय है। एक बार फिर सबसे बड़ी टूट का संकेत बाबूलाल मरांडी की पार्टी झारखंड विकास मोर्चा में मिल रहा है। जिस तरह से झाविमो में अभी शांति व्याप्त है, वह किसी बड़े तूफान का संकेत दे रही है। क्या चल रहा है झाविमो में इस पर प्रकाश डाल रहे हैं ज्ञान रंजन।

झारखंड की सबसे पुरानी और मजबूत पार्टी होने का दावा करनेवाले झारखंड मुक्ति मोर्चा की शिथिलता राज्य के लोगों के लिए कौतूहल का विषय है। आंदोलन की आंच में तप कर जो पार्टी अलग राज्य के आंदोलन में अगली कतार में थी, महज दो दशक के बाद ही इतनी कमजोर और लुंज-पुंज कैसे हो गयी, यह सवाल लोगों के मन में कौंध रहा है। लोकसभा चुनाव में अपने सबसे बड़े नेता की हार से झामुमो सकते में है। यही कारण है कि 23 मई के बाद से ही पार्टी चुप हो गयी है। यह स्थिति तब है, जब राज्य में अगले चार-पांच महीने में विधानसभा चुनाव होना है और उसमें विपक्षी गठबंधन की कमान झामुमो के हाथों में होगी। झामुमो अब तक यही तय नहीं कर पाया है कि वह किन मुद्दों के साथ विधानसभा चुनाव में मतदाताओं के सामने जायेगा। पार्टी नेतृत्व के पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं है और न ही सत्तारूढ़ भाजपा ने उसे ऐसा कोई मौका ही मुहैया कराया है। लोकसभा चुनाव में अपने दरकते जनाधार को बचाने के साथ विधानसभा चुनाव की चुनौतियों के लिए झामुमो कितना तैयार है, इसका आकलन करती आजाद सिपाही पॉलिटिकल ब्यूरो की रिपोर्ट।