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हम बात करने जा रहे हैं आदिवासी मतदाताओं में कांग्रेस और भाजपा जैसे राष्टÑीय दलों की पैठ की। आदिवासी वोटरों में किसकी कितनी पैठ है, लंबे समय से इसे लेकर बहस हो रही है। दोनों ही दल आदिवासी मतदाताओं के दिलों में जगह बनाने में वर्षों से पुरजोर कोशिश करते आ रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में कांग्रेस जहां दावा करती आ रही है कि भाजपा के शासन में आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया गया, उलटे अदिवासियों की जमीन लूटने की कोशिश की जा रही है आदि…आदि। वहीं, भाजपा का दावा है कि पिछले साढ़े चार वर्षों में आदिवासियों का जितना विकास हुआ, उतना कभी नहीं हुआ था। इस लोकसभा चुनाव में ही दोनों दल इन्हीं मुद्दों को लेकर आदिवासियों के बीच जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद से ही राज्य की तीन सीटों लोहरदगा, खूंटी और चाईबासा को लेकर चर्चाएं तेज हो गयी हैं। तीनों ही सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हंै। इन तीनों सीटों पर आदिवासी मतदाताओं की बहुलता है। तीनों ही सीटें फिलहाल भाजपा के कब्जे में हैं। इस बार ये सीटें महागठबंधन के तहत कांग्रेस के खाते में गयी हैं। दरअसल ये तीन सीटें ही आगामी विधानसभा चुनावों में आदिवासियों के लिए आरक्षित 28 सीटों का प्लॉट तैयार करेंगी। ये तय करेंगी कि अगले विधानसभा चुनावों में राज्य में आदिवासियों का रुझान क्या होगा और उनके लिए आरक्षित सीटों पर कौन भारी पडेÞगा। इसलिए इन तीन सीटों पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राष्टÑीय दलों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। माना जा रहा है कि ये तीनों सीटें आदिवासी मतदाताओं का रुझान तो स्पष्ट करेंगी ही, साथ ही झारखंड में कांग्रेस की दशा और दिशा भी निर्धारित करेंगी। मजेदार बात है कि इस बार के चुनाव में घोर आदिवासी बहुल क्षेत्र दुमका या राजमहल की बात नहीं हो रही। न ही रांची और हजारीबाग जैसी सामान्य सीटों को लेकर चर्चा हो रही है, बल्कि आश्चर्यजनक रूप से चर्चा के केंद्र में खूंटी, लोहरदगा और चाईबासा की सीटें ही हैं। आदिवासी मतदाता और राष्टÑीय पार्टियों के इस गणित का आकलन कर रहे हैं दीपेश कुमार।