कानपुर। प्रधानमंत्री आवास पाने वाले कानपुर के ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले लगभग छह हजार लाभार्थियों को इस वर्ष मनरेगा के तहत मजदूरी दी जाएगी। इसे प्रदेश की योगी सरकार बगैर भेदभाव के उपलब्ध करा रही है। यह जानकारी मंगलवार को उपायुक्त श्रम रोजगार मनरेगा कानपुर पीडीएस रमेश चन्द्र ने दी।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास पाने वाले ऐसे लाभार्थी जिसका आवास बन गया है। उन्हें केन्द्र सरकार आवास निर्माण के समय उसमें काम करने वाले लाभार्थी के परिवार के प्रत्येक सदस्य को मनरेगा के तहत मजदूरी देकर उनका सहयोग कर रही है। इस योजना में राज्य सरकार भी सहयोग कर रही है।
वर्ष 2022-23 में ग्रामीण क्षेत्रों के जिन लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास मिला था। जिनका निर्माण कार्य पूरा हो गया है। लेकिन तकनीकी खामियों की वजह से लगभग तीन हजार लोगों को मनरेगा की मजदूरी देने के लिए उनकी आईडी नहीं जनरेट हो पायी थी। जबकि लगभग तीन हजार लाभार्थियों को उनकी मजदूरी उपलब्ध करा दी गई। हालांकि अब बचे हुए तीन हजार लाभार्थियों की आई डी अभी हाल में जनरेट कर दी गई। अब शासन से पैसा उपलब्ध होने पर उनके खाते में उनकी मजदूरी भेजी जाएगी।
इस तरह इस वर्ष प्रधानमंत्री आवास पाने वाले लगभग छह हजार लाभार्थियों को मनरेगा विभाग उनकी मजदूरी उपलब्ध कराएगा। सरकार यह सहयोग देकर गरीबों को काफी राहत देने का काम कर रही है।
