रांची। मनरेगा योजनाओं में होनेवाली गड़बड़यिों पर नजर रखने के लिए जल्द ही राज्य समन्वयक की बहाली की जायेगी। इसको लेकर ग्रामीण विकास विभाग ने आवेदन मांगा है। विज्ञापन के अनुसार निदेशक/कोऑर्डिनेटर का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा। आगे सेवा लिये जाने की स्थिति में फंड की उपलब्धता और अन्य कंडीशन पर ग्रामीण विकास विभाग फैसला लेगा। इच्छुक कैंडिडेट अपना आवेदन मेल आइडी पर 3 नवंबर 2022 तक भेज सकते हैं।
बता दें कि राज्य में सोशल ऑडिट यूनिट के निदेशक/को-ऑर्डिनेटर का पद दिसंबर से रिक्त है। ग्रामीण विकास विभाग ने इस पद पर नियुक्ति के लिए साल भर में कोई पहल नहीं की। विभाग नींद से तब जागा, जब मनरेगा योजनाओं का केंद्र सरकार के द्वारा मूल्यांकन किया जाना है।
सोशल ऑडिट यूनिट का नेतृत्व करते हैं राज्य समन्वयक
झारखंड में सोशल ऑडिट यूनिट का नेतृत्व राज्य समन्वयक करते हैं। उनका काम जिला-ब्लॉक स्तर पर मनरेगा योजनाओं में गड़बड़यिों पर नजर रखना है।
झारखंड में जल्द बहाल होंगे राज्य समन्वयक
