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सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य सरकार तैयार कर रही प्रस्ताव। झारखंड अलग राज्य बनने के बाद पहली बार होगा कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का स्थाईकरण