झारखंड सरकार की ओर से केंद्र के साथ हुए करार को तोड़ने के बावजूद रिजर्व बैंक ने झारखंड सरकार के अकाउंट से 714 करोड़ रुपये की कटौती कर ली है। यह कटौती डीवीसी को झारखंड सरकार की ओर से बकाया भुगतान न किये जाने के चलते की गयी है। बता दें कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से छह जनवरी को ही राज्य सरकार के खाते से कटौती का पत्र जा