मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के उन नौ लाख किसानों के लिए बड़ा फैसला किया है, जो प्रधानमंत्री किसान योजना पोर्टल में निबंधित नहीं हैं। उन्होंने मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन स्थित झारखंड मंत्रालय में राज्य में धान उत्पादन एवं बाजार अभिगम्यता और सुलभता के लिए ‘सहायता’ नामक प्रस्तावित नयी योजना एवं बाजार समिति के प्रस्ताव की समीक्षा के दौरा