राज्य सरकार महिला विरोधी नीति अख्तियार किये हुए है। पूर्व की भाजपा सरकार ने उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला दीदी तथा महिलाओं के लिए 50 लाख तक की संपत्ति एक रुपये में रजिस्ट्री जैसी योजनाएं महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शुरू की थी। लेकिन राज्य सरकार ने इनमें से कई योजनाओं को बंद कर दिया है।