नहीं होगी निवेशकों को जमीन की कमी : राजबाला

जमशेदपुर: मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने कहा कि राज्य में किसी भी निवेशक को जमीन की कमी नहीं होगी। इसके लिए सरकार के लैंड बैंक में पर्याप्त भूमि है, जिसे निवेशकों को मात्र 21 दिन में आवंटित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नवंबर माह में 50 नयी कंपनी की आधारशिला रखी जायेगी। राज्य में लगने वाले उद्योग से होने वाले प्रदूषण की जांच भारत सरकार की एजेंसी से करायी जा रही है। सेकेंड ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के बाद मुख्य सचिव पत्रकारों से बात कर रही थीं।
12 जनवरी तक 25 हजार युवाओं की नियुक्ति का लक्ष्य : मुख्य सचिव ने कहा कि झारखंड औद्योगिक निवेश के लिए तैयार है और इसके लिए सरकार ने जमीन की उपलब्धता, बुनियादी सुविधा के साथ कौशल युक्त मजदूर भी निवेशकों को मुहैया करवा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के युवा युवतियों को पलायन से रोकने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। किसी भी राज्य के लिए मानव संसाधन सबसे बड़ा संसाधन होता है। कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि 12 जनवरी 2018 को विश्व युवा दिवस के अवसर पर राज्य के 25000 युवक युवतियों का कौशल प्रशिक्षण करवा कर उनको नियोजित किया जाये। उन्होंने बताया कि सभी जिले में मेगा स्किल्ड सेंटर खोले गये हैं। सीएस ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री बिचौलियों के सख्त खिलाफ हंै और उनका कहना है कि किसी भी काम में अगर कोई भी व्यक्ति बिचौलिये की भूमिका में संलिप्त पाया गया, तो उस पर सख्त कार्रवाई की जायेगी।
तसर उद्योग के लिए सरकार ने बनायी है नीति : मुख्य सचिव ने एक सवाल के जवाब में कहा कि झारखंड देश का सबसे बड़ा तसर उत्पादन करनेवाला राज्य है। तसर उत्पादन और उसके वस्त्र निर्माण के लिए राज्य सरकार ने नीति बनायी है। राज्य में करीब डेढ़ लाख किसान तसर उत्पादन से जुड़े हुए हैं। राज्य सरकार तसर नीति के माध्यम से राज्य के 50 हजार से अधिक बुनकरों को स्वरोजगार देने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी बुनकरों को अब कंबल, साड़ी, तौलिया आदि बनाने का प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने का काम सरकार कर रही है। इन बुनकरों का प्रशिक्षण झारक्राफ्ट के माध्यम से करवाया जायेगा और राज्य के तसर उद्योग को बढ़ावा दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि देश की प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर रीना ढाका ने झारखंड तसर को विश्व स्तर तक पहुंचाने में सहयोग के लिए अपनी सहमति दे दी है। सीएस ने बताया कि सरकार ने निवेशकों और आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राज्य में 6 नये हवाई अड्डा का प्रस्ताव भारत सरकार को भेज दिया है, जिसमे से जमशेदपुर हवाई अड्डा का कार्य जल्द ही शुरू होगा।