रांची: हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड एवं यूसीआइएल के बीच राखा माइंस के संबंध में खनन पट्टे के अधिकार क्षेत्र को लेकर लंबे अरसे से चला आ रहा विवाद खत्म हो गया है। शुक्रवार को मुख्य सचिव राजबाला वर्मा की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट बिल्ंिडग स्थित मुख्य सचिव सभागार में दोनों कंपनियों के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिसमें उनके बीच राखा माइंस के 67 हेक्टेयर अधिकार क्षेत्र के मामले में समझौता हुआ।
कॉपर खनन हो रहा था प्रभावित
सीएस ने कहा कि दोनों कंपनियों के बीच उत्पन्न विवाद की वजह से कॉपर खनन क्षेत्र की लीज का मामला प्रभावित हो रहा था। उनके बीच समझौता हो जाने से एक ओर जहां लीज स्वीकृति आसान होगी, वहीं खनन में भी तेजी आयेगी। मुख्य सचिव ने कंपनियों के पदाधिकारियों को आश्वस्त किया कि सुरक्षा को लेकर किसी कंपनी को सरकार से सहयोग की अपेक्षा है, तो वे एसआइएसएफ (स्टेट इंडस्ट्रीयल सिक्यूरिटी फोर्स), जिसका गठन सीआइएसएफ की तर्ज पर किया गया है, ले सकते हैं। बैठक में मुख्य रूप से सांसद विद्युतवरण महतो, खान सचिव सुनील कुमार वर्णवाल, खान आयुक्त अबू बकर सिद्दीकी सहित हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के सीएमडी सीके असनानी, यूसीआइएल के सीएमडी केडी दीवान शामिल थे।
अगले माह 16-17 फरवरी को मोमेंटम झारखंड के तहत होनेवाले ग्लोबल इंवेस्टर समिट की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य की मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने उच्च पदस्थ अधिकारियों एवं मोमेंटम झारखंड के आयोजन से जुडी विभिन्न एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ तैयारियों की शुक्रवार को समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इंवेस्टर समिट के सफल आयोजन की तैयारियों में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाये। कहा कि उद्योग विभाग इस आयोजन की नोडल एजेंसी है, किंतु यह आयोजन पूरे राज्य का है और इसकी सफलता के लिए सभी विभागों को समन्वय के साथ तत्पर होकर कार्य करना है।
निजी क्षेत्र के भागीदारों को शामिल करने का निर्देश
सीएस ने सभी विभागों को ग्लोबल इंवेस्टर समिट में अपने विभाग से जुड़े निजी क्षेत्र के उपक्रमों की अधिकाधिक भागीदारी निवेशक अथवा सेवा प्रदाता के रूप में सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी विभाग बढ़-चढ़ कर इस निवेशक सम्मलेन को सफल बनायें। इंवेस्टर समिट के दौरान विभागवार निवेश संभावनाओं को प्रदर्शित करते पेवेलियन और स्टॉल्स लगाने का भी निर्देश दिया। सभी विभाग प्रदर्शनी में अपनी उपलब्धियों का प्रदर्शन करेंगे और निवेश के अवसरों की जानकारी भी देंगे।
विदित हो कि मुख्यमंत्री रघुवर दास स्वयं निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए आला अधिकारियों के दल के साथ बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली, कोलकाता, अमेरिका और सिंगापुर में रोड शो कर चुके हैं। बैठक में ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि, पथ निर्माण, वन एवं पर्यावरण, स्वास्थ्य, वाणिज्यकर तथा शहरी विकास विभाग समेत अन्य विभागों के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भाग लिया।
