नई दिल्ली: केंद्र ने राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि शहरी स्थानीय निकायों में ई-भुगतान पर किसी तरह का अतिरिक्त शुल्क न लगाया जाए। इसके अलावा बुनियादी सुविधाओं मसलन बिजली आदि के बिलों के भुगतान के लिए ‘कैशबैक’ जैसे प्रोत्साहन भी दिए जाएं। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने राज्यों के शहरी विकास मंत्रियों को लिखे पत्र में कहा है, ‘‘मैं आपसे अपने राज्यों के शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को भुगतान तथा प्राप्तियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने का आग्रह करता हूं।’’
उन्होंने कहा कि यूएलबी कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर अभियान के लिए काफी महत्वपूर्ण व प्रेरणादायी भूमिका निभा सकते हैं। अन्य कदमों के अलावा वे जागरूकता शिविर लगा सकते हैं, खाते खोलने में मददगार हो सकते हैं। शहरी विकास मंत्री ने सुझाव दिया कि यूएलबी बिलों के भुगतान के लिए एक प्रतिशत कैशबैक आदि का प्रोत्साहन दे सकते हैं। उन्होंने कहा, ‘‘हमें डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहन देना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे लेनदेन पर कोई अतिरिक्त फीस, शुल्क आदि नहीं लगाया जाएगा।
