रांची। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पांचवीं बार बजट पेश करने के बाद मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि झारखंड हर सेक्टर में विकास कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट को उन्होंने समग्र विकास का बजट करार दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि चार सालों में जो भी उलब्धियां राज्य सरकार को मिली हैं, वो स्थिर सरकार के कारण मिली है। उन्होंने कहा कि कमजोर शासन से राज्य का विकास नहीं हो सकता। ऐसा गठबंधन की सरकार में होता है। गठबंधन की सरकार निर्णय नहीं ले पाती हैं।
95 फीसदी घरों तक पहुंची बिजली
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य गठन के बाद राज्य के गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवावों की अपेक्षाएं पूरी नहीं हो रही थी। लेकिन पिछले चार साल की सरकार ने अपने कार्य के दौरान अटल जी के सपनों को पूरा करने का काम किया है। हर वर्ग की अपेक्षाएं पूरी हो रही है। उन्होंने कहा कि आजादी के 67 साल बाद राज्य में 38 लाख परिवार के घर में बिजली नहीं थी। हमने चार सालों में 95 प्रतिशत घरों में बिजली पहुंचाई। पिछले चार साल में 30 लाख परिवार के घर में बिजली पहुंच गयी है। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय झारखंड की सवा तीन करोड़ जनता और टीम झारखंड को दिया।
युवा शक्ति को बढ़ाने पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य से गरीबी को खत्म करना हमारा लक्ष्य है। इसके लिए युवा और महिला शक्ति को बढ़ावा देना होगा। कहा कि अगर राज्य की ग्रोथ को बढ़ाना है तो युवाओं को आगे लाना होगा। इसलिए कौशल विकास के जरिये युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। चार साल के दौरान हर सेक्टर में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। किसानों का योगदान है। महिला शक्ति को भी आर्थिक रूप से, राजनीतिक और सामजिक रूप से सशक्त बनाना है।
कमजोर और गठबंधन की सरकार से किसी राज्य का नहीं हो सकता विकास
समग्र विकास पर पेश किया बजट
मुख्यमंत्री ने कहा कि चार साल में हर सेक्टर में झारखंड विकास की ओर तेजी से बढ़ा है। इसे ध्यान में रखकर बजट पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि समग्र विकास पर हमने बजट पेश किया। राज्य की विधवा बहनों, दिव्यांगों और कुष्ठ रोगियों के लिए 600 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये पेंशन दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत राज्य के 28 लाख किसान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पांच हजार रुपये बरसात के पहले उनके अकाउंट में दिया जायेगा। राज्य के अन्नदाता को कर्जदाता न बने इसके लिए मुख्यमंत्री कृषि योजना शुरू की। उन्होंने कहा कि बजट में जो घोषणा करते हैं, उसके बारे में हम हर वर्ष उसके क्रियान्वयन के बारे में भी बताते हैं।
अभी काफी कुछ करना है
सीएम ने कहा कि काफी कुछ किया गया है और अभी भी इस राज्य में काफी कुछ करना है। हमें राज्य की गरीबी को नेस्तानाबूद करना है। राज्य को आगे ले जाने में महिलाओं की अहम भूमिका है। नारी शक्ति के बगैर विकास संभव नहीं था। चार वर्षों में कृषि विकास दर में 18 फीसद की वृद्धि हुई है। इसकी तारीफ नीति आयोग भी कर चुका है। प्रदेश पर्यटन, फिल्म जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है, अभी और आगे बढ़ना है। बजट में सभी बातों का ध्यान रखा गया है।
जीएसटी लागू होने से राज्य सरकार को घाटा नहीं
मुख्यमंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा कि जीएसटी लागू होने से विभिन्न टैक्स जमा करने से मुक्ति मिली है, व्यापारियों को लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि जीएसटी काउंसिल लगातार इस कानून में कमियों को देख रही है। जीएसटी के लागू होने से राज्य सरकार को कोई घाटा नहीं है। उन्होंने कहा कि जीएसटी से रेवेन्यू को बढ़ाना है। इसके लिए मानव संसाधन को सशक्त बनाना है जितना क्रय शक्ति बढ़ेगा उस हिसाब से जीएसटी से रेवेन्यू प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि चार साल में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया। सबका साथ सबका विकास के नारे को लेकर राज्य सरकार ने पिछले चार साल में कई कार्य किये हैं।
सभी की पेंशन में वृद्धि की गयी
मुख्यमंत्री ने कहा कि पत्रकारों की भी चिंता सरकार कर रही है। राज्य में गरीब मां, बाप, विधवा बहन को पेंशन मिलेगा। दिव्यांग और कुष्ठ रोगियो को भी पेंशन दिया जायेगा। लघु और मध्यम किसानों की सहायता के लिए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक एकड़ से कम जमीन वालों को पांच हजार रूपया दिया जायेगा। बहुत सारी नयी योजनाएं शुरू हुई हैं। हमने रिपोर्ट पेश की 139 वादे किये थे एक को छोड़कर सब पर काम हुआ। अब गरीब, विधवा, वृद्ध और दिव्यांग को 1000 रुपया पेंशन मिलेगा। पहले यह राशि 600 रुपये थी।
