रांची। मुख्यमंत्री रघुवर बनलह सरकार के कार्यकाल का पांचवां और अंतिम बजट मंगलवार को सदन में पेश करेंगे। मुख्यमंत्री रघुवर दास बतौर वित्त मंत्री लगातार पांचवीं बार विधानसभा में बजट पेश करेंगे। चुनावी साल होने की वजह से संभव है कि यह बजट लोकलुभावन हो। गरीब-किसानों के लिए जहां सरकार की ओर से पोटली खोले जाने की संभावना दिख रही है, वहीं युवाओं और मध्यम वर्ग को राहत देते हुए कुछ विशेष प्रावधान भी किये जा सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषक भी इसे चुनावी बजट मान रहे हैं। बीते साल 2018-2019 में रघुवर सरकार का कुल बजट 80,200 करोड़ रुपये का था। इस बार बजट आकार एक लाख करोड़ रुपये तक हो सकता है। कृषि बजट में मुख्य फोकस आशीर्वाद योजना पर होगा। कृषि बजट का करीब 70 प्रतिशत (2250 करोड़) हिस्सा आशीर्वाद योजना पर खर्च किये जाने का अनुमान है।
योजनाओं पर रहेगा फोकस: बजट आकार में वृद्धि की बजाय योजनाओं के सफल कार्यान्वयन और नयी योजनाओं पर राज्य सरकार का फोकस होगा। मोटे तौर पर वर्तमान बजट में पांच फीसदी से अधिक वृद्धि करने से सरकार परहेज करेगी।
जीएसटी दायरा बढ़ाने की होगी घोषणा : राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट को गरीब और किसानों को समर्पित बजट के रूप में पेश करेगी। किसी भी तरह के नये टैक्स से परहेज किया जायेगा। वहीं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के दायरे को 20 लाख से बढ़ाकर 40 लाख करने की घोषणा भी मुख्यमंत्री विधानसभा में करेंगे। कृषि एवं जेंडर बजट की नजीर पेश कर चुकी राज्य सरकार इस बार बाल बजट पेश करेगी। बाल बजट में समेकित रूप से बच्चों के लिए विभिन्न विभागों द्वारा चलायी जा रही योजनाओं को समाहित किया जायेगा। बजट में सभी किसानों को फोन देने की बाबत बजटीय प्रावधान किया जायेगा।
इन योजनाओं की होगी घोषणा
मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना
वैसे तो मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना की घोषणा सरकार पहले ही कर चुकी है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में इसके लिए करीब 2250 करोड़ का प्रावधान किया जायेगा। इस योजना के तहत खरीफ फसल के लिए किसानों को प्रति एकड़ पांच हजार रुपये दिये जायेंगे। यह राशि अधिकतम पांच एकड़ के लिए दी जायेगी।
मुख्यमंत्री सुकन्या योजना
नये वर्ष में इस योजना के शुभारंभ की घोषणा मुख्यमंत्री रघुवर दास ने की थी। बाल विवाह पर रोक लगाने और बच्चियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने वाली इस योजना के लिए बजटीय प्रावधान किया जायेगा।
पीडीएफ दुकानदारों के लिए बीमा
जनवितरण प्रणाली के दुकानदारों के लिए बीमा का प्रावधान किया गया है। इस मद में 10 लाख का प्रावधान होगा। हालांकि अब तक बीमा योजना को लागू करने के लिए इसके स्वरूप का फैसला नहीं किया जा सका है। सहिया को फस्ट एड बाक्स देने का प्रावधान बजट में किया गया है।
गरीबों को चना भी
बजट में गरीबों के लिए जारी कल्याणकारी योजनाओं में नयी योजना के रूप में चावल के अलावा चना देने का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों को प्रति माह एक किलोग्राम चना दिया जाना है।
किसानों को स्मार्ट फोन
किसानों को कृषि की नवीनतम तकनीक से जोड़ने के उद्देश्य से राज्य सरकार सभी किसानों को स्मार्ट फोन या अत्याधुनिक फीचर फोन देगी। हाल ही में 21 हजार किसानों को यह फोन देने का निर्णय लिया गया था। बजट में सभी किसानों को फोन देने की बाबत बजटीय प्रावधान किया जायेगा।
बेबी केयर किट वितरण योजना
नवजात बच्चों की देखभाल के लिए बेबी केयर वितरण नामक नयी योजना की घोषणा बजट में की जा सकती है। इस योजना के तहत नवजात बच्चों को सरकार के स्तर पर एक किट उपलब्ध करायी जायेगी, जिसमें तौलिया, मच्छरदानी, बेबी सोप इत्यादि होगा। (शेष पेज 5)
