रांची। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य के सभी सचिव, आयुक्त और उपायुक्तों को हफ्ते में एक दिन जन चौपाल लगाने का निर्देश दिया। कहा कि चौपाल के माध्यम से अधिकारी लोगों की समस्याएं सुनें। साथ ही समस्याओं के त्वरित निदान को लेकर पहल करें। सीएम सोमवार को प्रोजेक्ट भवन में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे।
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि पिछले चार साल में झारखंड विकास की नयी ऊंचाइयों पर पहुंचा है। यह टीम वर्क का नतीजा है। इस विकास को अब तीव्र गति देनी है। शासन पर जनता का विश्वास बढ़ा है। इसे और मजबूत करना है। काम में तेजी लाने के लिए प्रक्रिया का सरलीकरण करना होगा। नियमों को सरल करें, ताकि विकास कार्यों में बाधा नहीं आनी चाहिए। आज की जरूरत के अनुसार नियमों में बदलाव करें। आम लोगों की समस्या का समाधान करें।
कहा कि राज्य के अधिकांश क्षेत्र नक्सल मुक्त हो चुके हैं। यह बड़ी उपलब्धि है। ग्रामीण सड़कों की मरम्मत के लिए इस बार बजट में अलग से फंड दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांव में लाभुकों के साथ स्वयं सहायता समूह को जोड़ें, ताकि आवास बनाने के काम में तेजी आये। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पानी की टंकी बनायें। इस टंकी के पास नल के माध्यम से ग्रामीणों को जलापूर्ति होगी। दूसरे चरण में इस टंकी को पाइपलाइन के माध्यम से जोड़कर लोगों को पेयजल मुहैया कराया जायेगा। इसके साथ ही गांव में स्ट्रीट लाइट लगायें। इससे रात में भी लोग रोजगार और आवागमन कर सकेंगे। इससे भी गांव में बदलाव आयेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बरसात में काम धीमा हो जाता है। इस कारण योजनाओं में तेजी लायें।
महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण दें : सीएम ने कहा कि उपायुक्त अपने-अपने जिले में महिलाओं को प्रशिक्षण दें, सरकार महिलाओं को मशीन देगी। इसी मदद से वे ड्रेस की सिलाई कर सकेंगी। आदिवासी ग्राम विकास समिति और ग्राम विकास समिति के माध्यम से जो अनुशंसा आयी है, उस पर सीएम ने फंड जारी करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया।
बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता रैली निकालें
मुख्यमंत्री ने बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता रैली निकालने को कहा। इसके अलावा राज्य के सभी 203 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में सहायक महिला पुलिस की तुरंत तैनाती का निर्देश दिया। गांव में चिकित्सा सेवा के लिए कुछ जिलों में मोटरसाइकिल एंबुलेंस सेवा शुरू की गयी है। इसी प्रकार की सेवा सभी जिलों के सुदूर गांवों के लिए शुरू करें। आयुष्मान भारत से ज्यादा से ज्यादा अस्पतालों को जोड़ने के लिए उपायुक्त जिला स्तर पर सलाहकार समिति बनायें। सुकन्या योजना के तहत 15 जनवरी से लाभुकों का चयन कर उन्हें इसका लाभ देने की शुरुआत करें। इसमें सांसद, विधायक और अन्य जन प्रतिनिधियों को जोड़ें। कहा कि राज्य में छात्रावासों की स्थिति का जायजा लें और कमियों को दूर करें। दुमका में फरवरी में आर्मी द्वारा बहाली का आयोजन किया जायेगा। वहां के युवाओं को इसके लिए पहले से तैयारी करायें।
गर्मी में पानी की दिक्कत नहीं हो
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जल्द से जल्द लोगों तक पेयजल पहुंचाना है। अप्रैल तक सभी कार्य पूरा हों, ताकि गर्मी में पेजयल की दिक्कत नहीं हो। इसके लिए मिशन मोड में काम करें। इसमें आदिम जनजाति गांवों को प्राथमिकता दें। इसके साथ ही एससी-एसटी गांवों में भी पानी पहुंचाने की कवायद तेजी से करें।
