निर्माण कार्य श्रेणी में जीएसटी 12 से बढ़ा कर 18 फीसदी की गयी
रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें निर्माण कार्य श्रेणी की जीएसटी दर 12 की जगह 18 फीसदी करने का निर्णय लिया गया। इस परिप्रेक्ष्य में नगर विकास एवं आवास विभाग अंतर्गत कार्य संविदाओं में भुगतान और अंतर राशि देयता के लिए प्रक्रिया निर्धारण की स्वीकृति दी गयी। कैबिनेट ने कुल छह प्रस्तावों पर अपनी मंजूरी दी।
शिक्षकों-छात्रों को किया जायेगा सम्मानित:
राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले शिक्षकों, छात्रों, प्रशासकों एवं संस्थाओं को सरकार सम्मानित करेगी। कैबिनेट ने इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके तहत झारखंड स्टेट हायर एजुकेशन अवॉर्ड स्कीम के तहत शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा कुल नौ पुरस्कारों से सम्मानित किया जायेगा। इसके तहत छात्र वर्ग में झारखंड राज्य शोध रत्न, शिक्षक वर्ग में झारखंड राज्य शोध रत्न जैसे पुरस्कार दिये जायेंगे।
सेवा से बर्खास्त करने का फैसला:
कैबिनेट ने रांची में पदस्थापित झारखंड प्रशासनिक सेवा के तत्कालीन विशेष विनियमन पदाधिकारी मतियस विजय टोप्पो को सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया है। मतियस विजय टोप्पो वर्तमान में हजारीबाग के निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन जिला ग्रामीण अभिकरण के पद पर हैं। इन पर धारा 71 ए के तहत पद का दुरुपयोग कर ऐसे मामले, जिसमें 1969 के पूर्व भूमि पर किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य नहीं हुए थे, उसका बिना किसी समुचित जांच के आदिवासी जमीन की क्षतिपूर्ति के आधार पर भूमि के अवैध हस्तांतरण का आरोप है।
कैबिनेट के अन्य फैसले
-राज कुमार राम, सेवानिवृत्त पदचर की सेवा नियमित एवं संपुष्ट किये जाने एवं अनुमान्य वित्तीय लाभ दिये जाने की स्वीकृति।
-हस्तशिल्प संसाधन-सह-विकास केंद्र, जमशेदपुर से सेवानिवृत्त वरीय अनुदेशक विजय कुमार ठाकुर की सेवा नियमित करते हुए पेंशनादि लाभों को देने की मंजूरी।
