काठमांडू। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ‘ओली’ ने कैबिनेट की बैठक में एक साथ चार अध्यादेश लाने का फैसला किया है। शुक्रवार रात 10 बजे से शुरू हुई कैबिनेट बैठक 12 बजे समाप्त हुई। इस दौरान चार अध्यादेश जारी करने के लिए राष्ट्रपति के समक्ष सिफारिश करने का फैसला किया गया है।
केंद्रीय कानून मंत्री अजय चौरसिया ने शनिवार को पत्रकारों को बताया कि सरकारी कामकाज की गति को चुस्त दुरुस्त करने के लिए सरकार ने एक अध्यादेश लाने का फैसला किया है। इस नए अध्यादेश में किसी भी सरकारी कर्मचारी के पास कोई भी फाइल अटकाए रखने पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। नए अध्यादेश के जारी होने के साथ ही अब कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने पास आए किसी भी परियोजना की फाइल को सात दिनों से अधिक नहीं रोक सकेगा।
उन्होंने बताया कि इसी तरह दूसरा अध्यादेश गैर आवासीय नेपाली नागरिकों के लिए लाया गया है। इस अध्यादेश में गैर आवासीय नेपाली नागरिकों के लिए 10 साल तक फ्री वीजा देने का प्रावधान रखा गया है। गैर आवासीय नेपाली नागरिकों की सहूलियत के लिए यह अध्यादेश लाया गया है। ऐसे ही सरकार ने नेपाल के आईटी क्षेत्र की कंपनियों को विदेश में अपनी शाखा विस्तार करने, विदेशों में दफ्तर खोलने, वहां की कंपनियों में निवेश करने और मुनाफा को नेपाल लाने के लिए भी अध्यादेश लाया गया है। कानून मंत्री ने बताया कि जिस तरह से नेपाल में आईटी क्षेत्र का विस्तार हो रहा है उसको वैश्विक स्तर तक पहुंचाने के लिए सरकार ने यह अध्यादेश लाया है।
