काठमांडू। नेपाल निर्वाचन आयोग ने संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीट आरक्षित करने का प्रस्ताव किया है। यदि आयोग का यह प्रस्ताव पारित होता है तो अगले आम चुनाव से महिलाओं के लिए देश में 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित हो जाएंगी।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया ने गृह मंत्रालय को भेजे प्रस्ताव में महिलाओं के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन में ही 33 प्रतिशत सीट आरक्षित करने का प्रस्ताव किया है। थपलिया का कहना है नेपाल के संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक नेपाल की महिलाओं को प्रत्यक्ष राजनीति में भागीदारी बढ़ाने के लिए यह प्रस्ताव किया गया है। संसद में वैसे तो अभी भी 33 प्रतिशत आरक्षित सीट हैं। लेकिन यह प्रत्यक्ष चुनाव के बदले समानुपातिक सीटों से पूरा किया जाता है। उन्होंने बताया कि यह प्रस्ताव महिलाओं की संसद में बैक डोर इंट्री के बजाए प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया से आगे लाने के लिए किया गया है।
इस प्रस्ताव को गृह मंत्रालय की तरफ से पहले कैबिनेट की बैठक से पारित कराया जाएगा। उसके बाद संसद के दोनों सदनों से पारित करना अनिवार्य है। आयोग का मानना है कि संसद को जल्द निर्णय लेना चाहिए, जिससे इसे अगले चुनाव से लागू किया जा सके। उल्लेखनीय है कि देश के संविधान ने संसद के दोनों सदनों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को सुनिश्चित किया है। ऊपरी सदन में तो महिलाओं के लिए प्रत्यक्ष सीट आरक्षित हैं लेकिन प्रतिनिधि सभा में महिलाओं की सहभागिता अधिकतम समानुपातिक सीटों से पूरी की जाती है।
