रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को संपन्न हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट ने कुल 30 प्रस्तावों को स्वीकृति दी है, जिसमें सबसे प्रमुख झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की घोषणा है। राज्य का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होकर 19 मार्च तक चलेगा।
स्वास्थ्य और पुलिस प्रशासन के लिए बड़े फैसले कैबिनेट ने राज्य के सभी 606 थानों की सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए 134 करोड़ रुपये की लागत से सीसीटीवी कैमरे लगाने की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। इसके अलावा, राज्य कर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना में बड़ा संशोधन किया गया है। अब राज्य कर्मचारी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए 5 लाख रुपये तक का एडवांस ले सकेंगे। साथ ही, वे देश के 13 प्रतिष्ठित अस्पतालों (जैसे एम्स दिल्ली, सीएमसी वेल्लोर, मेदांता) में सीजीएचएस (CGHS) दरों से अधिक पर भी इलाज करा सकेंगे।
बुनियादी ढांचा और विकास परियोजनाएं राज्य के सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के लिए भारी निवेश को मंजूरी दी गई है:
पलामू: आरओबी (ROB) निर्माण के लिए 114 करोड़ रुपये।
बोकारो: जैनामोड़ से फुसरो सड़क के लिए 157 करोड़ रुपये।
चतरा-चौपारण: सड़क सुदृढ़ीकरण के लिए 35 करोड़ रुपये।
डेयरी विकास: सरायकेला के तीतर बेला में अब नया डेयरी प्लांट स्थापित किया जाएगा (बालीगुमा के स्थान पर)।
सामाजिक और शैक्षणिक सुधार महिलाओं की सुरक्षा और न्याय के लिए राज्य में ‘नारी अदालत’ योजना शुरू की जाएगी। पहले चरण में इसे 10 पंचायतों में लागू किया जाएगा। इसके साथ ही, जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय और रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में पदों के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई है। नेतरहाट आवासीय विद्यालय के संचालन के लिए नई नियमावली और झारखंड विधि आयोग के कार्यकाल को दो साल विस्तार देने पर भी सहमति बनी है।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट ने डीजीपी (DGP) नियुक्ति नियमावली को घटनोत्तर स्वीकृति दी है। साथ ही, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में दावोस (World Economic Forum) में आयोजित होने वाले वैश्विक कार्यक्रम में भागीदारी को भी हरी झंडी दी गई है। हजारीबाग बंदोबस्त कार्यालय के कर्मियों को नियमित करने और झारखंड कोषागार संहिता में संशोधन जैसे प्रशासनिक कार्यों को भी पूरा किया गया है।
