सारण। जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने सोमवार को कलेक्ट्रेट में कार्यसंस्कृति और अंतर- विभागीय समन्वय को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि सरकारी कार्यालयों में अनुशासन और समयबद्धता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
उन्होंने कड़ा निर्देश दिया कि जिन कार्यालयों में अब तक बायोमेट्रिक अटेंडेंस प्रणाली शुरू नहीं हुई है वे इसे तुरंत क्रियाशील करें। अब वेतन और मानदेय का भुगतान बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर ही सुनिश्चित किया जाएगा। जिलाधिकारी ने जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निर्देश दिया कि सभी क्रियाशील पंचायत सरकार भवनों में भी बायोमेट्रिक सिस्टम अधिष्ठापित किया जाए। इस व्यवस्था की नियमित निगरानी के लिए डीआईओ को प्रतिदिन अपडेटेड रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है।
बैठक में लंबित राशन कार्डों के मुद्दे पर डीएम ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि एक सप्ताह के भीतर सभी लंबित आवेदनों का निष्पादन करें। साथ ही, जनशिकायत से जुड़े मामलों और विभाग से प्राप्त पत्रों को 48 घंटे के भीतर संचिका में प्रस्तुत करने का आदेश कार्यालय प्रधानों को दिया।
विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने खनुआ नाला और डबल डेकर पुल के निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर करने की बात कही। उन्होंने निर्देश दिया कि इन परियोजनाओं के मार्ग में आने वाले सभी अतिक्रमणों को प्राथमिकता के आधार पर हटाया जाए ताकि निर्माण कार्य समय पर पूरा हो सके।
डीएम ने सभी संबंधित अधिकारियों को मानवाधिकार आयोग और विभिन्न न्यायालयों में लंबित वादों की तथ्य विवरणी समय पर दाखिल करने का निर्देश दिया। विभागीय कार्यवाही के मामलों में भी निर्धारित समय सीमा के भीतर एक्शन लेने को कहा गया है।
इस बैठक में अपर समाहर्त्ता, नगर आयुक्त, अपर समाहर्त्ता विधि व्यवस्था, सभी एसडीओ, डीसीएलआर, बीडीओ और सीओ समेत विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे।
