सरकार ने राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे में पारदर्शिता लाने के मकसद से एक बड़ा फैसला लेते हुए किसी एक स्रोत्र से दो हजार रुपये से अधिक नकद चंदा लेने पर रोक लगाने का प्रस्ताव किया है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में आज 2017-18 का आम बजट पेश करते हुये यह प्रस्ताव किया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल 2000 रुपये से अधिक चंदा सिर्फ चैक से या डिजिटल भुगतान के माध्यम से ले सकेंगे।
उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे में पारदर्शिता लाना जरूरी है। चुनाव आयोग ने सिफारिश की थी कि किसी एक स्रोत्र से पार्टियों को 2000 रुपये से अधिक का चंदा नगद लेने की इजाजत नहीं होनी चाहिए।
सरकार ने इसे स्वीकार करने का फैसला किया है। अब तक नगद चंदा लेने की सीमा 20 हजार रुपये है।
