रांची। झारखंड के अत्यंत नक्सल प्रभावित 13 जिलों को विकास के लिए केंद्र सरकार 33-33 करोड़ रुपये की राशि देगी। हर नक्सल प्रभावित जिले को इस राशि से आधारभूत संरचनाओं का निर्माण करना है। इसके लिए नक्सल प्रभावित जिलों के डीसी और एसपी की अध्यक्षता में टीम बनायी जायेगी, जो फैसला लेगी कि किस नक्सल प्रभावित इलाके में कौन सा काम करना है।
झारखंड सरकार द्वारा चलायी जा रही विकास योजनाओं और आधारभूत संरचनाओं से अलग इस योजना के तहत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के आधारभूत संरचना हो, जैसे पुल- पुलिया, सिंचाई, कृषि, स्वास्थ्य पेयजल और सड़क का निर्माण कराया जायेगा। यह राशि केंद्र सरकार की तरफ से दी जाती है।
साल 2018 में विशेष केंद्रीय सहायता योजना के तहत नक्सल प्रभावित जिलों को 20-20 करोड़ रुपये की राशि दी गयी थी। इस योजना के तहत आधारभूत संरचनाओं के विकास की योजना बनाने में जिलों में काम करना था, लेकिन कई जिलों में इस राशि के तहत काम ही नहीं किया गया। गिरिडीह में इस योजना की शून्य राशि खर्च हुई है।
विशेष केंद्रीय सहायता योजना की समीक्षा बैठक नयी दिल्ली में गृह मंत्रालय में हुई।
समीक्षा में झारखंड के एडीजी अभियान मुरारीलाल मीणा शामिल हुए। इस दौरान यह बात सामने आयी कि गिरिडीह में तत्कालीन डीसी के मातृत्व अवकाश में होने के कारण योजनाएं नहीं बन पायी हैं।
हजारीबाग में भी करीब 24 फीसदी ही राशि खर्च हुई है, जबकि अन्य जिलों में भी 50 फीसदी से कम राशि खर्च हुई है। इस बात को लेकर विशेष केंद्रीय सहायता टीम द्वारा नाराजगी भी जतायी गयी।
झारखंड के नक्सल प्रभावित 13 जिलों को मिलेंगे 33-33 करोड़
