आजाद सिपाही संवाददाता
रांची। डॉ अजय कुमार ने कहा कि 20 लाख जंगल में रहनेवाले लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने हटाने का आदेश दिया है। जंगल में बसे हुए आदिवासी-मूलवासी और दूसरे सभी लोगों को हटाने की साजिश की गयी है। उन्होंने कहा कि जनहित याचिका संविधान में प्रदत्त वनों का अधिकार कानून को पालन किये बगैर किया गया। सरकार की ओर से गंभीरता से कोर्ट में दलील नहीं दी गयी।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को जब यह पता चला, तो उन्होंने कांग्रेस शासित प्रदेशों से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने को कहा। बताया कि आदिवासियों को उनकी जमीन से हटाने का जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उसका सबसे अधिक दोषी भाजपा सरकार है। कोर्ट में जो वनवासी कानून एक्ट को लेकर जो पीआइएल फाइल हुआ था, वह एक्ट के संवैधानिकता को लेकर था, लेकिन कोर्ट में इस पर कोई चर्चा ही नहीं हुई। सरकार ने मजबूत दलील कोर्ट के समक्ष नहीं दी।
