रांची। महागठबंधन सरकार ने तय किया है कि सरकार में खाली पड़े सभी पद क्रमवार 360 दिन में भर लिये जायेंगे। इस दिशा में कार्रवाई भी शुरू कर दी गयी है। अधिकारियों को इसके निर्देश भी दे दिये गये हैं। संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने अपने विभाग में 3600 पद खाली होने की बात कही। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार पांच साल में बेरोजगारों को नौकरी देने की दिशा में कोई काम नहीं किया। गठबंधन की सरकार ने इसे प्राथमिकता में लिया है। अभी सरकार की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। कोषागार से लेनदेन बंद है। कुछ दिनों तक यह स्थिति रहेगी। बजट के बाद सब ठीक हो जायेगा। मार्च के बाद सरकार के काम दिखने लगेंगे। इस बार नपा-तुला बजट पेश किया जायेगा। जितना पैसा आयेगा उसी हिसाब से बजट होगा। आलम ने बताया कि कई योजनाओं को बंद करके इस राज्य के किसानों के कर्ज माफ किये जायेंगे। 100 यूनिट तक बिजली फ्री करने पर जो खर्च होगा इसकी भी भरपाई होगी। एक रुपये में महिलाओं के नाम होने वाली रजिस्ट्री को भी बंद करने पर सरकार विचार कर रही है। इसका फायदा गरीब महिलाओं को नहीं मिला है। उल्टे 600 करोड़ रुपये की हानि सरकार को हो गयी है। खाद्य सुरक्षा बिल वर्ष 2014 से शुरू किया गया है। इसका भी फायदा झारखंड के लोगों को नहीं मिला। कृषि आशीर्वाद योजना का भी लाभ नहीं मिला है। सरकार जल्द ही वैसी सभी योजनाओं को बंद करेगी जो लाभकारी नहीं हैं और सरकार पर बोझ बन गयी हैं।

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