मुखिया पर एफआइआर कर उसे हटायें

रांची: मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में सीधी बात कार्यक्रम में कोडरमा के तेतरोन पंचायत की मुखिया बबिता देवी द्वारा विकास कार्यों के लिए आवंटित राशि का गबन किये जाने की शिकायत सुनते ही मुख्यमंत्री रघुवर दास नाराज हो गये। उन्होंने कहा कि झारखंड की पंचायतों से अनियमितता की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। सोलर प्लेट, पानी की टंकी और चापाकल, बोरिंग समेत अन्य कार्यों में गड़बड़ी की शिकायतें आ रही हैं। उन्होंने आदेश दिया कि गड़बड़ी करनेवाले मुखिया के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर उन्हें पद से हटायें। सीएम ने कहा कि कुछ पंचायतों के मुखिया की ईमानदारी पर सवाल उठ रहे हैं। यह राज्य के विकास के लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने अपने सचिव को निर्देश दिया कि सभी जिले के उपायुक्तों को पत्र भेजकर निर्देश दें कि मुखिया पर भ्रष्टाचार का आरोप प्रमाणित होने पर उन्हें पद से हटाया जाये। उन्होंने बाजार से सोलर लाइट की खरीदारी करने पर प्रतिबंध लगाते हुए ज्रेडा से ही खरीदारी करने का भी आदेश दिया।
शाखा प्रबंधक को निलंबित कर ऋण सुनिश्चित करें
जामताड़ा के दहिनघाटी निवासी जगदीश महतो ने 2014 में तेल मिल खोलने के लिए तीन लाख रुपये ऋण के लिए जिला उद्योग केंद्र में आवेदन दिया था। विभाग ने उनके अवेदन को अनुमोदित कर बैंक आॅफ इंडिया के नाला शाखा में भेज दिया गया। जगदीश ने आरोप लगाया कि शाखा प्रबंधक शशिनाथ ऋण दिलाने के एवज में 30 हजार रुपये रिश्वत मांग रहे हैं। इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए सीएम ने मौके पर मौजूद बैंक आॅफ इंडिया के पदाधिकारी को आदेश दिया कि तत्काल शाखा प्रबंधक को निलंबित करते हुए जगदीश महतो को ऋण दिलाना सुनिश्चित करायें।
गांव-गांव में खोली जायेगी तेल मिल
बैंक आॅफ इंडिया के पदाधिकारी द्वारा ऋण देने के लिए रिश्वत की मांग करने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव-गांव में तेल मिल खोली जायेगी, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकार रोजगार देने में लगी है और बैंक ऋण देने में आनाकानी करते हैं। इससे राज्य का विकास बाधित होगा। ऋण देने में लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे।
कुआं से जनता को फायदा हो, तभी करें भुगतान
गिरिडीह के रामदेव यादव ने बताया कि पुरनानगर में वित्तीय वर्ष 2010-11 में मनरेगा के तहत कूप निर्माण का कार्य 2011 में पूरा कर लिया गया था, लेकिन 15 मजदूरों को अब तक मजदूरी नहीं दी गयी है। ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव ने बताया कि सरकारी जमीन पर कूप निर्माण कार्य पर रोक लगाने के विभागीय आदेश के बावजूद निर्माण कराया गया है। इस पर मुख्यमंत्री ने गिरिडीह के उपायुक्त को आदेश दिया कि मनरेगा के तहत कूप निर्माण के स्थल की जांच कर उसकी उपयोगिता देखते हुए एक सप्ताह में रिपोर्ट करें। जनता को इस कूप से फायदा हो रहा है, तो लंबित राशि का भुगतान करें।
एक सप्ताह में इंजीनियर ठेकेदार पर करें कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने गढ़वा की उपायुक्त को आदेश दिया कि चिनिया प्रखंड मुख्यालय के पास करीब डेढ़ करोड़ की राशि से निर्मित अनुसूचित जनजाति आवासीय उच्च विद्यालय के छात्रावास की छत में दरार पड़ने के लिए जिम्मेदार इंजीनियर और ठेकेदार पर एक सप्ताह में कार्रवाई करें। उन्हें इस मामले को स्वयं देखने और जांच टीम की रिपोर्ट के आधार पर शीघ्र कार्रवाई करने को कहा गया।
केंद्र सरकार से करेंगे बात
रांची के छोटानागपुर खादी ग्रामोद्योग संस्थान में 2012 में सीबीआइ की छापामारी के बाद 22 खादी कार्यकर्ताओं को संस्थान के अभय कुमार चौधरी ने निष्कासित कर दिया था। चुनाव कराये बिना अभय चौधरी की पत्नी भावना चौधरी द्वारा सगे-संबंधियों के साथ संस्थान पर कब्जा कर लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संदर्भ में वह केंद्र सरकार से बात करेंगे।