नयी दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में राफेल विमान सौदे को लेकर सुनवाई अब 14 मार्च तक के लिए स्थगित हो गयी है। इससे पहले राफेल मामले पर सुनवाई के दौरान सरकार ने कहा कि रक्षा मंत्रालय से दस्तावेज चोरी हो गये हैं। अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि रक्षा मंत्रालय से दस्तावेज किसी कर्मचारी द्वारा चुराये गये हैं। इसकी जांच चल रही है। हम रक्षा खरीद, जिसमें राज्य की सुरक्षा शामिल है, उससे निपट रहे हैं। यह बेहद संवेदनशील मामला है। इस पर याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण ने अदालत से कहा कि 2जी घोटाला और कोयला घोटाले में भी वह व्हिसल ब्लोअर से दस्तावेज लाये थे। अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कोर्ट में कहा कि अगर राफेल डील में सीबीआइ जांच करायी जाती है, तो इससे देश को बड़ा नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि दस्तावेजों को किस स्रोत के जरिये किसने प्रकाशित किया, यह अदालत को बताया जाना चाहिए।

इस पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा, पहला सवाल तो यह उठता है कि अगर मामला भ्रष्टाचार का है, तो अदालत को सबूतों और दस्तावेजों को नहीं देखना चाहिए? इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा, इसे ऐसे नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि मामला रक्षा और सीक्रेट से जुड़ा हुआ है। अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा कि अधिवक्ता प्रशांत भूषण जिन दस्तावेजों पर भरोसा कर रहे हैं, वे रक्षा मंत्रालय से चुराये गये हैं। राफेल सौदे से जुड़े दस्तावेजों की चोरी होने के मामले की जांच चल रही है।

प्रशांत भूषण ने कोर्ट में कहा कि जब प्राथमिकी दायर करने और जांच के लिए याचिका दाखिल की गयी, तब राफेल पर महत्वपूर्ण तथ्यों को दबाया गया। कोर्ट ने कहा है कि वह ऐसे किसी भी पूरक हलफनामों अथवा अन्य दस्तावेजों पर गौर नहीं करेगा, जो उसके समक्ष दखिल नहीं किये गये हैं। प्रशांत भूषण ने कोर्ट से कहा कि अगर तथ्यों को दबाया नहीं गया होता, तो सुप्रीम कोर्ट ने राफेल सौदा मामले में प्राथमिकी और जांच संबंधी याचिका को खारिज नहीं किया होता।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आप नेता संजय सिंह की दलीलें नहीं सुनेंगे। संजय सिंह की टिप्पणियां अपमानजनक हैं। उनकी टिप्पणियों पर कार्रवाई होगी। बता दें कि बीते साल 14 दिसंबर के अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने राफेल सौदे की जांच की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था।
कोर्ट ने फ्रांस के साथ 36 राफेल लड़ाकू विमानों के सौदे को लेकर सरकार को क्लीन चिट दे दी थी। इस मामले में दो पुनर्विचार याचिका दायर की गयी।

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