28 मार्च तक चलना था बजट सत्र
कार्यमंत्रणा समिति की बैठक के बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित
विभिन्न विभागों के शेष अनुदान मांगों को स्पीकर ने गिलोटिन के जरिये पास कराया
सदन स्थगित होने से पहले राज्य में एनपीआर और एनआरसी लागू नहीं करने का प्रस्ताव पारित
•भाजपा विधायकों ने इसपर किया हंगामा, वेल में आये
आजाद सिपाही संवाददाता
रांची। कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए झारखंड विधानसभा का बजट सत्र समय से पांच दिन पहले यानि सोमवार को स्थगित कर दिया गया। 28 फरवरी से शुरू हुआ बजट सत्र 28 मार्च तक चलना था। इससे पहले विभिन्न विभागों अनुदान मांगों को विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने गिलोटिन के जरिये पास कर दिया। सोमवार को कोरोना के खतरे को देखते हुए विधायकों ने बजट सत्र की कार्यवाही स्थगित करने की मांग की। इससे पहले विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही शुरू होने पर बगोदर से भाकपा माले विधायक विनोद सिंह ने पूरे देश में उत्पन्न आपात काल की स्थिति की ओर से सदन का ध्यान आकृष्ट कराया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण उत्पन्न स्थिति से देश के दूसरे हिस्से में काम करने वाले मजदूर या तो रास्ते में फंसे हैं या फिर झारखंड वापस लौटने के बावजूद अपने घर नहीं लौट पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्थिति इतनी खराब है कि बाहर से लौट रहे मजदूरों के स्वास्थ्य जांच के लिए इंफ्रा रेड थर्मामीटर तक उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा मास्क और सैनिटाइजर की भी कमी है। उन्होंने कहा कि बाहर से आये लोगों के सामने विकट स्थिति है। ऐसे लोग खाना कैसे खायेंगे। राजन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक किये जाने की नई व्यवस्था के कारण लोगों को राशन नहीं मिल रहा है। बहुत से मजदूर बनारस और उड़ीसा में फंसे हुए हैं। सरकार एमएलए फंड से उनके लिए व्यवस्था करे।
न मुआवजा मिला और न दोषियों पर कार्रवाई की जा रही है
•भाजपा विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने सदन में खूंटी में सीआरपीएफ के जवान की गोली से मारे गये युवक की मौत का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि 20 मार्च एक निर्दोष युवक की हत्या कर दी गयी थी। पर सरकार ने न तो इस घटना का संज्ञान लिया और न अभी तक मृतक के परिजनों को मुआवजा राशि ही दी है। घटना के लिए दोषी लोगों पर भी सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। इसपर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। विधानसभा में जामताड़ा विधायक डॉ इरफान अंसारी ने अपने विधानसभा क्षेत्र के 6000 मजदूरों के विभिन्न राज्यों में फंसने का मामला उठाया। इससे पहले सदन में केंद्र सरकार के एनपीआर और एनआरसी को झारखंड में लागू नहीं करने का प्रस्ताव पारित हुआ। इस सिलसिले में केंद्र सरकार से अनुरोध किया जायेगा। इस प्रस्ताव के खिलाफ भाजपा विधायक आक्रोशित हो उठे और हंगामा करते हुए वेल में आ गये। इसके बाद दो बजकर 22 मिनट पर विधानस•ााध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी।
