राज्यसभा में गुरुवार को बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और राज्य सभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने देश के व्यापारियों की हो रही कठिनाइयों का मुद्दा उठाते हुए मांग की कि देशव्यापी ‘खुदरा व्यापार नीति’ बनाई जाए। व्यापारियों के लिए दुर्घटना बीमा एवं व्यापार बीमा तथा ‘राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड’ का गठन किया जाए।
सुशील मोदी ने कहा कि देश में खुदरा दुकानदारों, व्यापारियों की संख्या पांच करोड़ से ज्यादा है, जो करोड़ों लोगों को रोजगार देते हैं। देश की जीडीपी में 12 प्रतिशत का योगदान है इन खुदरा व्यापारयों का। इन व्यापारियों को जहां एक और ई-कॉमर्स कंपनियों से मुकाबला करना पड़ रहा है, वहीं बैंकों से सस्ता कर्ज, भंडारण, ट्रांसपोर्ट, व्यवसाय प्रारंभ करने और चलाने में दर्जनों कानून, लाइसेंस, प्रक्रियाओं से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दुर्घटना, मृत्यु, व्यवसाय में चोरी, आगजनी से भी किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं है।
सुशील मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने 26 जुलाई, 2019 को ‘राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड’ के गठन की अधिसूचना जारी की थी। परंतु आज तक उसका गठन नहीं हुआ है।केंद्र सरकार से मांग की है कि अविलम्ब ‘राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड’ का गठन किया जाय एवं ‘खुदरा व्यापार नीति’ लागू किया जाए।
