भाजपा विधायक मनीष जायसवाल ने सदन में सवाल उठाया कि राज्य में पिछले तीन सालों में पोक्सो, साइबर और एनडीपीएस एक्ट के 10000 मामले दर्ज हुए हैं। हजारीबाग समेत राज्य के अन्य जिलों में अब तक सरकार इन एक्ट में दोषी लोगों को सजा दिलाने के लिए विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति नहीं कर पाई है, जिसके कारण इन मामलों की सुनवाई प्रभावित हो रही है।
इस पर सरकार की ओर से जवाब देते हुए मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि राज्य में पिछले तीन सालों में पोक्सो एक्ट में 3388, साइबर में 2972 और एनडीपीएस एक्ट में 1644 मामले दर्ज हुए हैं। तीनों मिलाकर कुल 8004 मामले दर्ज हुए हैं। उन्होंने माना विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति नहीं होने के कारण मामलों की सुनवाई प्रभावित हो रही है। पोक्सो एक्ट के तहत पलामू, धनबाद, जमशेदपुर, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, रांची और देवघर में विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति की गई है। शेष जगहों पर नियुक्ति प्रक्रियाधीन है।
