-कार्यमंत्रणा समिति में हुआ फैसला, स्पीकर ने सदन को कराया अवगत
आजाद सिपाही संवाददाता
रांची। विधानसभा बजट सत्र का गुरुवार को 10वां दिन था। होली के अवकाश के बाद शुरू हुए सत्र की बैठक में स्थानीय और नियोजन नीति को लेकर गतिरोध जारी है। विपक्ष पिछले चार दिनों से नियोजन नीति पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जवाब दिलाने की मांग कर रहा है। इसे लेकर सदन के बाहर और अंदर भाजपा का लगातार विरोध जारी है। सदन की कार्यवाही पिछले चार दिनों से सुचारू नहीं चल पा रही है। गतिरोध समाप्त करने के लिए गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष रवींद्र नाथ महतो ने अपने कार्यालय में कार्यमंत्रणा समिति की बैठक बुलायी। बैठक के बाद उन्होंने सदन को अवगत कराया कि मुख्यमंत्री चलते सत्र में अपनी सुविधानुसार नियोजन नीति पर जवाब देंगे। वहीं, भाजपा विधायक स्लोगन लिखा हुआ टी-शर्ट पहन कर सदन में नहीं आयेंगे।
सदन में हंगामा, बाधित रहा प्रश्नकाल:
नियोजन नीति को लेकर भाजपा विधायकों का विरोध गुरुवार को भी जारी रहा। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले जहां विधानसभा की सीढ़ियों पर उन्होंने प्रदर्शन किया, वहीं सदन के अंदर भी विरोध जारी रखा। नतीजतन प्रश्नकाल नहीं चल पाया। विधानसभा अध्यक्ष ने 12 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। दोबारा सदन की कार्यवाही शुरू होने पर भी विपक्षी सदस्य शांत नहीं हुए। हो-हंगामे के बीच ही शून्यकाल और ध्यानाकर्षण सदस्यों का लिया गया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने अपने कक्ष में कार्यमंत्रणा समिति की बैठक बुालायी।
स्लोगन लिखे टी-शर्ट पर बवाल:
भाजपा के विधायक पिछले दो दिन से सदन में ‘नाय चलतो और 60-40’ लिखा टी-शर्ट पहन कर आ रहे थ्से। इस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच खींचतान भी हुई। विधानसभा अध्यक्ष रवींद्र नाथ महतो ने बुधवार को स्लोगन लिखा टी-शर्ट पहन कर नहीं आने का नियमन दिया था। इसके बाद भी गुरुवार को भाजपा के सदस्य स्लोगन लिखा टी-शर्ट पहन कर आये थे। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने नाराजगी भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि जब आप नियम को नहीं मानते, तो अपकी बात क्यों सुनी जाये।
कार्यमंत्रणा के बाद मामला हुआ शांत:
भोजनावकाश के दौरान विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में कार्यमंत्रणा समिति की बैठक हुई। इस बैठक में सदन को सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा हुई। भोजनावकाश के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विधानसभा अध्यक्ष ने सदन में सभी सदस्यों को इसके फैसले से अवगत कराया। अध्यक्ष ने कहा कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में यह तय हुआ कि जिस विषय को लेकर चार दिनों से सदन में गतिरोध हो रहा है, उस पर मुख्यमंत्री सदन में अपनी सुविधा के अनुसार वक्तव्य देंगे। इसके अलावा 24 मार्च को सरहुल की वजह से इस दिन के बिजनेस को 23 मार्च को ही लिया जायेगा। साथ ही यह भी तय हुआ कि स्लोगनयुक्त वस्त्र पहन कर कोई भी सदस्य सदन में नहीं आयेगा।
दूसरी पाली में विपक्ष ने किया बहिष्कार:
दूसरी पाली में पेयजल स्वच्छता विभाग समेत अन्य विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने इस पर अपनी बात रखी। इसी पर चर्चा के दौरान दोनों पक्षों के बीच तकरार बढ़ गयी और विपक्ष के सदस्य बहिष्कार कर सदन के बाहर चले गये। इसके बाद सरकार की ओर से पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने सरकार का पक्ष रखा और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 4372 करोड़ रुपये की अनुदान मांग पारित हुई।
