53 प्रस्तावों पर लगी मुहर
- झारखंड शिक्षा पात्रता नियमावली को मंजूरी मिल गई है।
- सर्ड का नाम बदला- राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज का विभाग हुआ नाम
- राजनगर अंचल के 5 एकड़ जमीन रूंगडा माइंस को लीज दी जाएगी
- गौड्डा के पोरैयाहाट पथ को मंजूरी
- आम चुनाव में लगे पदाधिकारी की देय पारिश्रमिक की मंजूरी
- महिलाओं की सैनिटरी नैपकिन योजना को मंजूरी
- उत्तम आनंद की पत्नी को मिली अनुकंपा पर नौकरी
- जल जीवन मिशन के तहत 5 गांव में जमीन को मंजूरी
सरकारी स्कूलों के कक्षा एक से आठ तक के बच्चों को मिलेंगे बैग
रांची। झारखंड मंत्रालय में आज शनिवार को सीएम चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुयी। बैठक में कुल 53 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। अब हर तीन माह में गरीबों को गैस रिफिलिंग की सुविधा मिलेगी। वहीं 57 करोड़ के खर्च से राज्य के सरकारी विद्यालयों में निशुल्क विद्यालय योजना के तहत स्कूल बैग दिये जायेंगे। इसका लाभ कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को मिलेगा। झारखंड बाड़ी मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जायेगा और आंगनबाड़ी केंद्रों में इसका वितरित किया जायेगा। मिलेट की खेती 40,000 हेक्टेयर से बढ़ाकर 5 लाख हेक्टेयर में किया जायेगा।
सर्ड का नाम बदलकर राज्य ग्रामीण विकास पंचायती राज संस्थान किया गया
राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (सर्ड) को ऑटोनॉमस कर दिया गया है। संस्थान में कार्यरत कर्मी पूर्ववत काम करते रहेंगे। संस्थान का नाम बदलकर राज्य ग्रामीण विकास पंचायती राज संस्थान कर दिया गया है। साहिबगंज में ग्रामीण जलापूर्ति होने के दो अरब (200 करोड़) की राशि स्वीकृति की गयी। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जनजाति क्षेत्र में 91 आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किये जायेंगे। महिलाओं के लिए सेनेटरी पैड आपूर्ति योजना को भी स्वीकृति मिली है।
