चुनावी बांड विवरण को सार्वजनिक नहीं करने की साजिश: विप्लव
रांची। सीपीआइएम की ओर से राज्य के सभी एसबीआइ बैंक शाखा के समक्ष 13 मार्च को प्रदर्शन किया जायेगा। प्रदर्शन की प्रमुख वजह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करना है। इसकी जानकारी देते हुए राज्य सचिव प्रकाश विप्लव ने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करने में विफल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में चुनावी बांड को असंवैधानिक घोषित करते हुए 6 मार्च तक उसे चुनाव आयोग को चुनावी बांड का विवरण उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था।
इस फैसले में एसबीआइ को उक्त जानकारी देने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया गया था। देश की सर्वाेच्च अदालत के आदेश का पालन करने के बजाय 6 मार्च की समय सीमा की पूर्व संध्या पर एसबीआइ ने सुप्रीम कोर्ट से 116 दिन का समय मांगा। 30 जून तक उक्त विवरण जमा करने के लिए आवेदन दिया है। यह स्पष्ट रूप से चुनाव खत्म होने तक चुनावी बांड के विवरण को सार्वजनिक न करने की एक सुनियोजित चाल है। जाहिर है कि मोदी सरकार के दबाव के कारण ही एसबीआइ ने यह रुख अपनाने की हिम्मत की है और यह अदालत के आदेश की अवमानना के अलावा और कुछ नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एसबीआइ चुनावी बांड के सभी विवरण तुरंत प्रस्तुत करे और साथ ही भारत के चुनाव आयोग को भी पूरे प्रकरण को अपने संज्ञान में लेना चाहिए।
