रांची। सचिवालय सेवा संघ के द्वारा प्रोजेक्ट बिल्डिंग परिसर में नारेबाजी की गयी। संघ ने कहा कि संयुक्त सचिव के 24 पद और डिप्टी सेक्रेटरी के 41 पद सृजन पर सरकार ने सहमति दी थी, उसे वर्तमान में खत्म किया जा रहा है। इसके लिए कार्मिक सचिव पूरी तरह से जिम्मेवार हैं। संघ का कहना है कि ऐसा लग रहा है कि कार्मिक सचिव किसी के दबाव में काम कर रहे हैं और उनकी मंशा सचिवालय को आउटसोर्सिंग की ओर धकेलना की है, इसलिए मंशा पूरी होने नहीं देंगे। संघ ने कहा कि मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया जा रहा है। यह कार्यक्रम एक चेतावनी है, अगर सरकार का यही रवैया रहा तो आंदोलन तेज होगा और हम लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं।

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