काठमांडू। उपप्रधानमंत्री और वित्त मंत्री विष्णु पौडेल ने कहा है कि दो साल की अवधि से पहले फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) की ‘ग्रे सूची’ से नेपाल को हटाने के प्रयास चल रहे हैं। सरकार निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर आवश्यक कार्यों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।
प्रतिनिधि सभा में गुरुवार को सांसदों के सवाल का जवाब देते हुए पौडेल ने कहा कि वर्तमान सरकार एफएटीएफ ग्रे लिस्टिंग के लिए जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार के कारण देश को ग्रे सूची में नहीं रखा गया था। वित्त मंत्री ने इस मामले में सदन में श्वेत पत्र पेश करने की बात कही है। उन्होंने माओवादी पर इसके लिए मुख्य जिम्मेदार होने की बात कही है। सांसदों के यह पूछे जाने पर कि क्या ग्रे लिस्ट के कारण नेपाल को मिलने वाली अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सहायता पर नकारात्मक असर पड़ेगा, इस पर उन्होंने कहा कि नेपाल सरकार इस तरह की किसी भी परिस्थिति को नहीं आने देने के लिए विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधियों से लगातार संपर्क में है।
इस समय नेपाल में आम बजट की तैयारी चल रही है। अमेरिका से सभी प्रकार की आर्थिक सहायता रोक जाने के बाद ग्रे लिस्ट में भी नेपाल के आने से सरकार की मुश्किलें बढ़ गई है। नेपाल के शिक्षा, स्वास्थ्य, बड़े पूर्वधार निर्माण, कृषि आदि क्षेत्र में बाहरी आर्थिक सहायता पर ही निर्भर है।
